Latest Marathi News

प्रथम आणि द्वितीय महा युद्धाच्या आगेमागे युरोप खंडात असलेला जागतिक संघर्षाचा केंद्रबिंदू, द्वितीय महा युद्धानंतर मध्य पूर्व आशियाकडे सरकला. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर तर प्रामुख्याने मध्य पूर्व आशियाच जागतिक संघर्षाचा केंद्रबिंदू होता. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तो लोलक पुन्हा युरोपकडे सरकण्याची भीती व्यक्त होत असताना, गत काही काळात मध्य पूर्व आशियात उफाळलेल्या संघर्षामुळे पुन्हा एकदा तोच भूभाग जगातील प्रमुख संघर्षक्षेत्र म्हणून अधोरेखित झाला आहे.इस्रायलने १३ जूनला इराणवर केलेल्या अभूतपूर्व हवाई हल्ल्यामुळे त्याची पुन्हा प्रचिती आली. इस्रायलने ‘ऑपरेशन रायझिंग लायन’अंतर्गत इराणमधील १००पेक्षा जास्त ठिकाणांवर हल्ले केले. त्यामध्ये नतांझ, फोर्डो व इस्फहान येथील आण्विक केंद्रे, क्षेपणास्त्र तळ आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांचा समावेश होता. इराणचे बरेच ज्येष्ठ लष्करी अधिकारी आणि अणुशास्त्रज्ञ त्यात ठार झाले. इराणने प्रतिशोध म्हणून केलेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांपैकी बहुसंख्य इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संरक्षण यंत्रणांनी निष्फळ ठरवले असले तरी, काही क्षेपणास्त्रे त्यांच्या लक्ष्यांचा वेध घेण्यात यशस्वी ठरली. इस्रायल आणि इराणदरम्यान सामाईक सीमारेषा नसूनही त्यांच्यात संघर्ष उफाळण्यामागे प्रामुख्याने कारणीभूत आहे, ती मुस्लीम जगताचा ‘खलिफा’ बनण्याची इराणची महत्त्वाकांक्षा आणि जगात आणखी एखादा अण्वस्त्रधारी मुस्लीम देश तयार न होऊ देण्याचा इस्रायलचा निर्धार! आतापर्यंत मुस्लीम जगताचे नेतृत्व निर्विवादपणे सौदी अरेबियाकडे होते; पण अलीकडे इराण आणि तुर्कियेलाही त्याचे डोहाळे लागले आहेत. त्यातूनच उभय देश आपणच मुस्लीम जगताचे कसे तारणहार आहोत, हे दाखवण्याच्या संधीच्या शोधात असतात.इस्रायलला बहुतांश मुस्लीम देश शत्रू मानत असताना, सौदीने मात्र अलीकडे इस्रायलशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली आहे. सौदीला मात देण्याची ही उत्तम संधी मानत, इराणने इस्रायलच्या अवतीभोवती असलेल्या हमास, हेजबोल्ला, हौथीसारख्या मुस्लीम बंडखोर गटांना आर्थिक, लष्करी साहाय्य सुरू केले. त्यातूनच अलीकडे इस्रायलचे त्या गटांशी संघर्ष उफाळले. त्यातच इराण पाकिस्ताननंतर दुसरा मुस्लीम अण्वस्त्रधारी देश बनण्याच्या तयारीत असल्याची शंका आहे. कोणत्याही मुस्लीम देशाकडे अण्वस्त्रक्षमता येणे इस्रायल स्वत:च्या अस्तित्वाला धोका मानतो. त्यामुळेच काही दशकांपूर्वी इस्रायलने पाकिस्तानचा कहुतास्थित आण्विक संशोधन प्रकल्प उडवण्याचे मनसुबे रचले होते. आता इराणने नऊ अणुबॉम्बएवढे युरेनियम संवर्धित केल्याचा अंदाज आहे. इराणची अण्वस्त्रनिर्मिती क्षमता नष्ट करण्याच्या इस्रायलच्या मनसुब्यातून उफाळलेल्या संघर्षाचे पडसाद जागतिक राजकारणात उमटू शकतात. अमेरिका आणि काही युरोपीय देशांनी इस्रायलला स्वरक्षणाचा अधिकार असल्याची भाषा वापरली आहे, तर इराण मात्र एकटा पडल्याचे दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून अद्याप तरी शांततेसाठी आर्जव किंवा तातडीची मध्यस्थी दिसलेली नाही. काही दिवसांपूर्वी भारताने पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर कारवाई केली, तेव्हा मात्र अमेरिकेने बंद दारांमागे शस्त्रसंधीचा आग्रह धरला होता. स्वत:ला जागतिक पोलिस समजणाऱ्या अमेरिकेची भूमिका तिच्या हितसंबंधांनुसार बदलत असते, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. इस्रायल-इराण संघर्षामुळे भारताची फारच गोची झाली आहे. संघर्षरत दोन्ही देशांमध्ये भारताचे हितसंबंध आहेत. युरोप आणि मध्य आशियाशी व्यापारासाठी भारत इराणमध्ये चाबहार बंदर विकसित करत आहे, तर इस्रायल भारताचा संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा भागीदार आहे. आखाती देशांमधील ८० लाखांहून अधिक भारतीयांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही भारतासाठी संवेदनशील आहे. इराणवरील हल्ल्यातून इस्रायलने स्पष्ट संदेश दिला आहे, की अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्यास, तो जगाची तमा न बाळगता कारवाई करेल! दुसरीकडे, इराण आता आण्विक कार्यक्रम वेगाने पुढे रेटू शकतो. हा संघर्ष वेळीच न थांबल्यास, लेबनॉनमधील हेजबोल्ला, सिरिया आणि इराकमधील इराण समर्थित गट, तसेच हौथी बंडखोरही त्यामध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास भारतीय तेल पुरवठ्यावर आणि नौवहन सुरक्षेवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भारताला हा मुद्दा हाताळताना उच्च पातळीचा संयम, समन्वय आणि मुत्सद्देगिरी दाखवावी लागेल. केवळ मध्य पूर्व आशियाच नव्हे, तर जगाच्याही दृष्टीने हा आगडोंब लवकर विझणे फार गरजेचे आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते संजीव भालेराव यांनी ही जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. ...