Latest Marathi News

Dnyanradha Credit Society Scam: ज्ञानराधा मल्टिस्टेटने जादा व्याजदराचे आमिष दाखवून बीडसह राज्यभरातील लाखो लोकांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी बुडवल्या. ज्ञानराधा मल्टिस्टेटचे बीड जिल्ह्यात ८७ गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या दीड वर्षांपासून फरार असलेल्या ज्ञानराधा मल्टीस्टेटच्या प्रकरणातील आरोपी अर्चना कुटे आणि अन्य एका महिलेस पुणे येथून सीआयडीच्या पथकाने अटक केल्याची माहिती मिळाली आहे. जून २०२४ मध्ये सुरेश कुटे आणि आशिष पाटोदकर यांना पोलिसांनी अटक केली होती. तर, पत्नी अर्चना कुटे फरार घोषित केले होते. ज्ञानराधा मल्टिस्टेट संदर्भात छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, अहिल्यानगर, धाराशिव, लातूर, नांदेडसह इतर जिल्ह्यांतही दाखल आहेत. सुरुवातीला बीडमधील गुन्ह्यांचा तपास बीड पोलिसांनी करून ८० मालमत्ता जप्त केल्या. तसेच अध्यक्ष सुरेश कुटे, उपाध्यक्ष वसंत कुलकर्णीसह एकूण १० आरोपींना बेड्या ठोकल्या. त्यानंतर या प्रकरणात एमपीआयडी प्रस्तावही दाखल केला. परंतु एप्रिल २०२५ मध्ये हा तपास सीआयडीकडे वर्ग झाला अन् त्याला संथ गती आली, असे सांगितले जात आहे. गतवर्षी कुटे ग्रुपच्या सर्वच समुहांवर इन्कम टॅक्स विभागाच्या वतीने छापा घालण्यात आला होता. मोठ्या प्रमाणात करचोरी केल्याचे उघडकीस आले होते. ‘द कुटे ग्रुप’वर इन्कम टॅक्स विभागाकडून कारवाई झाल्यानंतर त्याचा परिणाम ज्ञानराधा मल्टिस्टेटच्या व्यवहारावर झाला. मोठ्या प्रमाणात ज्ञानराधामध्ये ठेवी ठेवलेल्या ठेवीदारांना पैसे मिळण्यास अडचणी येऊ लागल्या. पॅनिक होऊ नका, शांततेत घ्या, कुटे ग्रुपला लोन मंजूर झाले आहे, अशी दिशाभूल करणारे वक्तव्य करत ठेवीदारांना झुलवत ठेवणार्या कुटे ग्रुपने एक रूपयाही दिला नाही. अखेर सुरेश कुटे, अर्चना कुटे, आशिष पाटोदकर, यशवंत कुलकर्णी यांच्यासहित संचालक मंडळ व कर्मचार्यांवर बीड, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, लातूर, धाराशिव, पुणे अशा विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. दरम्यान, या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात बैठक घेतली होती. यात सीआयडीचा संथ तपास पाहून त्यांनी नाराजी व्यक्त करत कान टोचले. तसेच बहुराज्य सहकारी संस्था नियंत्रक विभागामार्फत सोसायटीच्या २३८ मालमत्ता जप्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले होते. तसेच फरार १९ आरोपी सापडत नसल्यानेही मुख्यमंत्र्यांनी तपास यंत्रणेला खडेबोल सुनावले होते.

राज्यात बाळाच्या नाळेचा वापर करून औषध उत्पादन करण्यासाठी कोणत्याही कंपनीला परवाना देण्यात आलेला नाही. ...

राज्याच्या दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासन करीत आहे. ...

राज्यातील ५० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी २४ हजार कोटींची रक्कम राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिली. ...