कर्नाटकप्रमाणे उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीची स्थापना करून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीयांच्या पुरेशा प्रतिनिधित्वासह राज्य शासनाची आरक्षणाची भूमिका व आकडेवारी याबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यासाठी राज ...
