राज्यातील कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उपलोकायुक्त यांच्यासाठी २० लाख रुपयांपर्यंतचे शासकीय वाहन खरेदी करण्याची मुभा असेल. ...
संभाजीराजे छत्रपती यांनीही यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट करत, मराठा समाजाचे आरक्षण हा काही राजकारणाचा विषय नाही, याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एक दिलाने काम करावे, असे म्हटले होते. ...
ई श्रेणीतील कर्मचार्यांना आधीच कामावर बोलावले जात नाही. टाटा मोटर्स जमशेदपूर प्लांट, लखनऊ, पुणे, पंतनगर या सर्व कंपन्यांमध्ये हा आदेश प्रभावी होईल. ...
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात यासंदर्भात आयोजित बैठकीला कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील आदींसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ...