ते म्हणाले की, सरकारी वकिलांना काहीही माहिती नसणे, योग्यवेळी निर्देश नसणे व मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या परिशिष्टांचे भाषांतर नसणे, यातून हे आरक्षण सरकारला टिकविता आले नाही. ...
मुख्यमंत्री म्हणाले, शहाबानो प्रकरण, अॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संसदेने कायदा करून निर्णय बदलले. तेच मराठा आरक्षणाबाबतही करता येऊ शकते असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ...