Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

नाशिक : सन २०२३/२४ मधील पीक विमा योजनेमध्ये (Pik Vima Yojana) मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. विमा कंपनी प्रतिनिधींनी शासनाची लूट करून फसवणूक केल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. याबाबतचे निवेदन कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. शिवाय तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण, पाहुयात... एक रुपयात पीक विमा योजना सध्या बंद करण्यात आली असून त्याजागी सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र यातील किचकट निकषांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी याकडे पाठ फिरवली आहे. अशातच मागील योजनेतील भ्रष्टाचाराबाबत देवळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी गार्हाणे मांडले आहे. याबाबतचे एक निवेदन या शेतकऱ्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहे. निवेदनानुसार, अनेक शेतकऱ्यांचे क्षेत्र व मिळणारी रक्कम यांच्यामध्ये मोठी तफावत जाणवत आहे. कंपनी प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर प्रत्यक्षात न जाता गावातील ठराविक ठिकाणी एका जागी बसून पंचनामे करून घेतले. ज्या शेतकऱ्यांनी कंपनी प्रतिनिधींना ५० टक्के रक्कम देण्याचे मान्य केले. त्या शेतकऱ्यांना ९०/९५ टक्के नुकसान दाखवून प्रतिनिधींनी त्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात शासनाकडून रक्कम मिळवून दिली. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी ५० टक्के रक्कम देण्याची नाकारले. त्यांना मात्र आठ दहा टक्के नुकसान दाखवून जी रक्कम मिळाली ती अतिशय कमी आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून कंपनी प्रतिनिधी मात्र मालामाल झाल्याचे दिसून आले आहे. सदर प्रकार हा खेदजनक असून पीक विमा योजना ही एक शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी असून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शासकीय योजना आहे. त्या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा कमी, कंपनी प्रतिनिधी एजंट यांनाच अधिक फायदा झाल्याचे निवेदनांत नमूद केले आहे. शेतकऱ्यांकडून आंदोलनाचा इशारा अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी व कंपनी प्रतिनिधी एजंट यांच्यावर शासनाची फसवणूक व शेतकऱ्यांची लूट केल्याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारांची बँक खातेनिहाय चौकशी करावी. शिवाय त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. यासाठी उपविभागीय अधिकारी चांदवड, तहसीलदार देवळा, तालुका कृषी अधिकारी देवळा यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अनेक शेतकरी उपस्थित होते. एका महिन्याच्या आत संबंधित ठेकेदार, प्रतिनिधी यांच्यावर योग्य कारवाई करा, नाहीतर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला.