Latest Marathi News

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोविड साथीच्या काळात लॉकडाऊन दरम्यान मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोल कंत्राटदारास दिलेल्या ७१.०७ कोटी रुपयांच्या महसूल सवलतीत अनियमितता असल्याचे भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात (कॅग) म्हटले असून, याबद्दल कॅगने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे लिमिटेड (एमपीईएल) ही महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मालकीची सरकारी कंपनी असून कंपनीने २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी आयआरबी या कंपनीसोबत टोल वसुली आणि रस्त्याच्या देखरेखीसाठी १ मार्च २०२० ते ३० एप्रिल २०३० या कालावधीसाठी ८,२६२ कोटी रुपयांचा करार केला. आयआरबीने एमपीईएलला १ मार्च २०२० रोजी ६,५०० कोटी रुपये अदा करायचे होते; उशीर झाल्यास वार्षिक ९.५% व्याज आकारले जाणार होते. उर्वरित १,७६२ कोटी रुपये पुढील तीन वर्षांत भरायचे होते.आयआरबीबरोबर झालेल्या करारानुसार आयआरबीने महामारी, भूकंप, पूर, भूस्खलन, चक्रीवादळ, संप, न्यायालयीन आदेश इत्यादी कारणांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी स्वतःच्या खर्चाने योग्य विमा कवच ठेवणे आवश्यक होते. मात्र आयआरबीने अशा घटनांसाठी विमा उतरवला नव्हता. २३ मार्च २०२० रोजी सरकारने कोविड आटोक्यात आणण्यासाठी लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर टोल वसुली थांबली. आयआरबीने एमपीईएलला टोल वसुलीतील तोटा भरून काढण्याची विनंती केली. मात्र करारातील तरतुदींचा हवाला देत ही मागणी फेटाळली.दरम्यान, एमपीईएलच्या संचालक मंडळाने २० एप्रिल २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत २५ दिवसांच्या टोल वसुलीतील तोट्याच्या आधारित भरपाई मान्य केली. त्यानुसार ७१.०७ कोटी रुपये इतकी भरपाई १८ जून २०२० रोजी पहिल्या हप्त्यातून कपात करून दिली गेली.भरपाई देण्याचा निर्णय कराराच्या विरोधात कॅगने अहवालात म्हटले आहे की, हा भरपाईचा निर्णय कराराच्या विरोधात होता. आयआरबीने स्वतः हा तोटा सोसायला हवा होता, यानंतर झालेल्या वादानंतर १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या मध्यस्थी अहवालात आयआरबीने ७१.०६ कोटी रुपये एमपीईएलला परत करण्याची शिफारस केली. सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये सांगितले की ही वसुली सुरू झाली आहे. तसेच ऑगस्ट २०२४ मध्ये सरकारने कळवले की एमएसआरडीसीला तीन महिन्यात कंत्राटदाराकडून ७१.०६ कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Minor Kills Her Mohter And Sister: ब्राझीलच्या (Brazil) साओ पाउलोमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ...