Latest Marathi News

नरेंद्र मोदी, पंतप्रधानयेत्या काही दिवसांत भारत सण-उत्सवांच्या वातावरणात न्हाऊन निघालेला असेल. आसामचे लोक रोंगाली बिहु साजरा करतील, तर ओडिशामध्ये महा बिशुबा पान संक्रांती साजरी होईल. पश्चिम बंगालमध्ये पोईला बैशाखपासून बंगाली नववर्षाची सुरुवात होईल, तर केरळमध्ये अत्यंत उत्साहात विशु साजरा केला जाईल. तामिळनाडूमध्ये पुथांदूची लगबग, तर पंजाब आणि एकूणच उत्तर भारतात बैसाखीचा उत्साह असेल. देशभरात नवे चैतन्य निर्माण करणारे हे सगळे सण-उत्सव सगळ्यांच्याच आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी घेऊन येणारे ठरावे. ११ एप्रिलला आपण महात्मा फुले यांची २०० वी जयंती साजरी करणार आहोत, तर १४ एप्रिलला डाॅ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहणार आहोत.अशाच वेळी आपण आणखी एका ऐतिहासिक घटनेच्या उंबरठ्यावर उभे असणार आहोत. आपल्या लोकशाहीचा पाया अधिक सखोल करण्याची आणि समता, तसेच सर्वसमावेशकतेच्या आपल्या सामूहिक संकल्पाला अधिक मजबूत करण्याची ही विशेष संधी असेल. येत्या १६ एप्रिलला संसदेचे एक विशेष सत्र बोलावले जाणार असून, त्यात महिला आरक्षणाला गती देणाऱ्या विशेष विधेयकावर चर्चा होऊन ते संमत केले जाणार आहे. या विधेयकात देशभरातील कोट्यवधी महिलांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. जेव्हा स्त्री प्रगती करते, तेव्हा समाज प्रगती करतो, हे भारताचे सांस्कृतिक मर्म. तोच दृढनिश्चय यातून व्यक्त होत आहे.भारताच्या लोकसंख्येत निम्मा वाटा महिलांचा आहे. देशासाठी त्यांनी दिलेले योगदान अत्यंत व्यापक आणि मौल्यवान आहे. विज्ञान असो की तंत्रज्ञान किंवा उद्यमशीलता, खेळ असो किंवा लष्करी दले, संगीतापासून कलेपर्यंत सर्व क्षेत्रांत महिलांचा सिंहाचा वाटा आहे. शिक्षण, आरोग्य, वित्तीय समावेशन आणि महिलांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ यामुळे आर्थिक-सामाजिक जीवनात महिलांच्या व्यापक सहभागाचा पाया रचला गेला आहे. मात्र, तरीही राजकीय क्षेत्रात विशेषतः विधिमंडळ संस्थांमध्ये महिलांना त्यांच्या संख्येच्या योग्य प्रमाणात प्रतिनिधीत्व कधीही मिळालेले नाही. महिला प्रशासन आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होतात, त्यावेळी त्या त्यांचे स्वतःचे अनुभव त्यात जोडतात आणि धोरण/निर्णयाला एक वेगळा दृष्टिकोन देतात. महिलांचा सहभाग सार्वजनिक आयुष्याला समृद्ध करतो आणि प्रशासनाची गुणवत्ताही वाढवतो.२०२९ च्या लोकसभा आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणासह होणार, हे तर निश्चितच आहे. गेल्या काही दशकांत आधीच्या सरकारांकडूनही लोकशाही संस्थांमध्ये महिलांना त्यांचे यथोचित स्थान देण्याचे प्रयत्न सातत्याने करण्यात आले. समित्या स्थापन केल्या गेल्या, विधेयकांचे मसुदे मांडले गेले, पण या चर्चांना निर्णयाचे रूप मिळू शकले नाही. कायदेमंडळात महिलांचे प्रतिनिधीत्व वाढले पाहिजे, यावर व्यापक सहमती मात्र कायम राहिली. सप्टेंबर २०२३ मध्ये, संसदेने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ संमत केला. महिला आरक्षण सुनिश्चित करणारी ही संधी राज्यघटनेच्या तत्त्वांशीही जोडलेली आहे. समाजाच्या आचरणातदेखील समानता अनुभवता येईल, अशा समाजाची कल्पना आपल्या राज्यघटनाकारांनी मांडली होती. कायदेमंडळांमध्ये महिलांच्या सहभागाला बळकटी देणे हे त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. याबाबतीत आता अधिक काळ चालढकल करता येणार नाही. महिलांचे प्रतिनिधीत्व वाढवण्याच्या बाबतीत होत असलेला प्रत्येक विलंब हा, खरे तर, आपल्या लोकशाहीचा दर्जा आणि सर्वसमावेशकतेला बळकटी देण्याला होत असलेला विलंब आहे. आज भारत आत्मविश्वास आणि ध्येयाने पुढे वाटचाल करत आहे, अशा वेळी आपल्या संस्थांमध्ये सर्व नागरिकांच्या, विशेषतः आपल्या लोकसंख्येच्या अर्ध्या संख्येच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटणे गरजेचे आहे. आपली लोकशाही अधिक प्रातिनिधिक आणि भविष्यासाठी सज्ज बनवण्याच्या दिशेने ही खरोखरच एक ऐतिहासिक संधी आहे. म्हणूनच, महिला आरक्षणाचे विधेयक जास्तीत जास्त व्यापक सहमतीने मंजूर झाले पाहिजे आणि मोठ्या राष्ट्रीय हिताने प्रेरित असले पाहिजे. अशा संधी भावी पिढ्यांसाठी कृती करण्याची अपेक्षा करत असतात. लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य काळाप्रमाणे बदलत जाण्याच्या आणि अधिक सर्वसमावेशक होण्याच्या क्षमतेमध्ये दडलेले असते, हे खरेच.भारतातील महिलांसाठी उचलल्या जात असलेल्या या महत्त्वाच्या पावलाला पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन मी सर्व संसद सदस्यांना, सर्व पक्षाच्या सदस्यांना करतो. चला, आपल्या लोकशाहीच्या अत्युच्च परंपरेचे प्रतिबिंब उमटेल अशा प्रकारची कृती आपण करू या. राष्ट्रीय हिताच्या प्रत्येक मुद्द्यावर राजकीय मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन एकजुटीने कृती केली जाते, हे भारताने कायम सिद्ध केलेले आहे. हा तसाच प्रसंग आहे. चला, आपण एकत्र वाटचाल करून घटनात्मक मूल्यांना बळकटी देऊ या. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आपल्या महिला शक्तीला सक्षम करू या.

आघाडीतील आमदारांना मतदानावेळी पक्षप्रतोदांना आपले मत दाखवावे लागते. ...

नियमानुसार १ एफएसआय होता; प्रत्यक्षात २.१२ एफएसआय वापरला गेला. ...

सीबीआयने अविनाश भोसले यांना २६ मे रोजी पुण्यातून अटक केली होती. ...

अनधिकृत बांधकाम ...

पहिला फॉर्म भरला तेव्हा काहीच तयारी नव्हती. त्यामुळे अपयश पदरात पडले. ...

Shreyas Talpade: श्रेयस तळपदेच्या खासगी आयुष्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी त्याचे चाहते उत्सुक असतात. ...

सर्गेई म्हणाले, राष्ट्रपती पुतिन हे ठणठणीत आहेत. त्यांना कुठलाही आजार नाही. ...