Latest Marathi News

Supreme Court on BIHAR SIR: सर्वोच्च न्यायालयात आज बिहारच्या मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रकरणाची सुनावणी झाली. यादरम्यान, यादीतून काढून टाकलेल्या ६५ लाख लोकांचा डेटा सार्वजनिक का केला नाही? प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. तसेच, हा डेटा सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही दिले. यावर निवडणूक आयोगाने होकार दिला आहे. त्यामुळे आता लवकरच ही यादी समोर येऊ शकते.सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, नागरिकांचे अधिकार राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर अवलंबून राहू नयेत. मसुदा यादीतील मृत किंवा जिवंत लोकांबद्दल गंभीर वाद आहेत. अशा लोकांना ओळखण्यासाठी तुमच्याकडे कोणती यंत्रणा आहे, जेणेकरुन कुटुंबाला कळेल की, त्यांच्या सदस्याचा मृत म्हणून यादीत समावेश करण्यात आला आहे? तुम्ही काढून टाकलेल्या लोकांची यादी वेबसाइटवर टाका, जेणेकरून लोकांना वास्तवाची जाणीव होईल, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. यावेळी न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, यादीतून एखाद्याचे नाव वगळणे केवळ विशेष परिस्थितीतच स्वीकार्य आहे. मानक प्रक्रियेनुसार, लोकांना अपील करण्याची संधी देण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी अनिवार्य आहे. यादीतून त्यांचे नाव का वगळले जात आहे, हे जाणून घेणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. अशा कृतीसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी आवश्यक आहे. एखादी व्यक्ती अशिक्षित असली तरी त्याने शेजारी किंवा कुटुंबाकडून माहिती मिळवली पाहिजे. यावर निवडणूक आयोगाने म्हटले की, ठीक आहे. आम्ही प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघानुसार वेबसाइटवर ही माहिती देऊ. आम्ही जिल्हा पातळीवर काढून टाकलेल्या लोकांची यादीदेखील जाहीर करू. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी ४८ तासांत ही यादी सार्वजनिक करण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळेच आता ही यादी लवकरच सार्वजनिक होणार असून, प्रत्येकाला पाहता येईल.

बाळासाहेब ठाकरेंनी सत्तेसाठी कधीडी तडजोड केली नाही. राज ठाकरेंनीही केली नाही असं मनसेनं म्हटलं आहे. ...

अवैध क्लिनीक चालवणारा डॉक्टर फरार असून, पोलिसांनी गर्भपातासाठी वापरणारे किट जप्त केले आहे. ...

शिवसेनेचे नाराज नेते रामदास कदम यांनी आज शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची भेट घेतली. ...

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना फक्त सहा दिवसच रजा, दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही मिळणार नाही पुरेशी सुटी. ...