Latest Marathi News

लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : यंदा जिल्ह्यात ४ नोव्हेंबरपासून २१ व्या पशुगणनेला प्रारंभ होणार होता. त्यासाठी प्रगणकांना प्रशिक्षणही देण्यात आले होते; परंतु विधानसभा निवडणुकांमुळे पशुगणना स्थगित करण्यात आली आहे. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम आटोपल्यानंतर २१ व्या पशुधन गणनेला सुरुवात होणार असल्याची माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जगन्नाथ देशेट्टीवार यांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली.यावर्षी होणारी पशुगणना मोबाइल अॅपद्वारे ऑनलाइन होणार आहे. जिल्ह्यातील २१९ प्रकारच्या पशुधनाची गणना करता येईल. ही मोहीम पूर्ण करण्यासाठी तीन हजार घरांमागे एका पदवीधारक प्रगणकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या मोहिमेमुळे जिल्ह्यातील पशुधनाची वस्तुस्थिती प्रथमच पुढे येणार आहे. केंद्र शासनाने यासंदर्भात राज्याला निर्देश जारी केले. सध्या निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने २१ व्या पशुगणनेशी संबंधित कामांना स्थगिती देण्यात आली. मात्र, ही मोहीम यशस्वीरीत्या पूर्ण कशी करावी, याबाबतच गाइडलाइन जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आटोपल्यानंतर पुढील तीन ते चार महिन्यांपर्यंत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. अचूक माहिती संकलित होणारघरांमागे एक प्रगणक याप्रमाणे प्रगणकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना या सर्वेक्षणात प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्रगणक प्रत्येक घरी जाऊन या विकसित मोबाइल अॅपद्वारे प्रगणक गणना करतील. प्रगणक व निरीक्षकांच्या माध्यमातून गणना अचूक, शास्त्रीय पद्धतीने होण्यास प्राधान्य असेल.आकडेवारी विविध नियोजनासाठी गरजेची मोहिमेसाठी पदवीधारकांना प्रगणक म्हणून नेमले जाईल. शासकीय योजना आणि प्रकल्प, दुधाचे उत्पादन, दुधाच्या कमी- जास्त होणाऱ्या किमती, राज्यातील एकूण पशुधन आणि त्याचे व्यवस्थापन या सर्व गोष्टींसाठी पशुगणना महत्त्वाची असते. दर पाच वर्षांनी ही पशुधनाची गणना होते.प्राण्यांची वर्गवारी, जात व छायाचित्रासह यंदा मोबाइलमधील अॅपद्वारे गणना होणार आहे. प्राण्यांची वर्गवारी, जात यासंदर्भातील छायाचित्रासह माहिती अॅपमध्ये असणार आहे. पाळीव कुत्रे, भटके कुत्र्यांची माहिती नोंदवली जाणार आहे. दूध डेअरी, मटण व चिकन विक्रीच्या दुकानांसह त्यांच्याकडील माहितीची नोंद होणार आहे. त्यासाठी राज्य पशुगणना अधिकारी व जिल्हा पशुगणना अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारची सूचना आल्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणार आहे.

पोलिसांच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक कारचा समावेश केला जात असून, तो भविष्यात आणखी वाढेल, असे सांगितले जात आहे. ...

भाजप सरकारच्या काळातही असाच पोकळ निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. ...