Latest Marathi News

सद्यस्थितीत अनेक पिकांना भाव नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कापूस, कांद्यासारखे पीक साठविले जात आहे. योग्य बाजारभाव मिळाल्यानंतर विक्री केली जात आहे. मात्र काही शेतकऱ्यांना एक पीक काढल्यानंतर दुसरे पीक घेणे आवश्यक असते. अशावेळी आर्थिक चणचण भासत असते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनांच्या माध्यमातून शेतमाल तारण योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून राबविली जात आहे. काय आहे ही योजना समजून घेऊया.. शेतकऱ्याला असलेल्या आर्थिक गरजेपोटी तसेच स्थानिकपातळीवर शेतमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे शेतीमालाचे काढणी हंगामात मोठ्या प्रमाणात शेतीमाल बाजार पेठेत विक्रीसाठी येतो. साहजीकच शेतमालाचे बाजार भाव खाली येतात. सदर शेतमाल साठवणूक करुन काही कालावधीनंतर बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणल्यास त्या शेतमालास जादा बाजार भाव मिळू शकतो. तेव्हा शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतमालासाठी योग्य भाव मिळावा, या दृष्टीकोनातून कृषि पणन मंडळ सन 1990-91 पासून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविली जात आहे. या योजनेमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफूल, चना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, वाघ्या घेवडा (राजमा), काजू बी, बेदाणा, सुपारी व हळद या शेतमालाचा समावेश करण्यात आलेला असुन या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारणात ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकुण किंमतीच्या 75 टक्के पर्यंत रक्कम 6 महिने (180 दिवस) कालावधीसाठी 6 टक्के व्याज दराने तारण कर्ज देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत राज्य अथवा केंद्रिय वखार महामंडळाच्या गोदाम पावतीवरही शेतकऱ्यांना तारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. सदर योजना बाजार समित्यांमार्फत राबविली जात असुन सहा महिन्यांचे आत तारण कर्जाची परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत देण्यात येते. कृषि पणन मंडळाने या योजने अंतर्गत सन 1990-91 ते 2021-22 अखेर पर्यंत एकुण रू. 24831.73 लाख इतके तारण कर्जाचे वाटप केलेले आहे.शेतमालाचे प्रकारानुसार तारण कर्जाची मुदत व व्याजदरसोयाबीन, तुर, मुग, उडिद, चना, भात (धान) करडई, सुर्यफूल, हळद, ज्वारी, बाजरी, मका व गहू या पिकांसाठी एकूण किंमतीच्या 75% रक्कम. (प्रचलित बाजार भाव किंवा किमान आधारभूत किंमत यापैकी कमी असेल त्या दराने होणाऱ्या एकुण किंमतीच्या) तर या पिकांसाठी मुदत ६ महिने, व्याजदर 6 टक्के आहे. वाघ्या घेवडा (राजमा) : या पिकासाठी एकूण किंमतीच्या 75% रक्कम. किंवा रु.3000/- प्रति क्विंटल यापैकी कमी असणारी रक्कम, या पिकासाठी मुदत ६ महिने, व्याजदर 6 टक्के आहे. काजू बी : एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम. किंवा रु.100/- प्रति किलो यापैकी कमी असणारी रक्कम. मुदत 6 महिने, व्याजदर 6 टक्के आहे. सुपारी : एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम. किंवा रु.100/- प्रति किलो यापैकी कमी असणारी रक्कम, मुदत 6 महिने, व्याजदर 6 टक्के आहे. बेदाणा : एकुण किंमतीच्या कमाल 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. 7500/- प्रति क्विंटल यातील कमी असणारी रक्कम, मुदत ६ महिने, व्याजदर 6 टक्के आहे. शेतमाल तारण कर्ज योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये, अटी व शर्ती काय आहेत? शेतमाल तारण कर्ज योजनेअंतर्गत फक्त उत्पादक शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल स्विकारला जातो. व्यापाऱ्यांचा शेतीमाल या योजनेअंतर्गत स्विकारला जात नाही.प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किमंत ही त्यादिवसाचे बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल ती ठरविण्यात येते.तारण कर्जाची मुदत 6 महिने (180 दिवस) असुन तारण कर्जास व्याजाचा दर 6% आहे.तारण कर्जाची 180 दिवस मुदतीत परतफेड केल्यास बाजार समितीस पणन मंडळाकडून 1 टक्के किंवा 3 टक्के व्याज प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याज सवलत नाही.तारण कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड केल्यास बाजार समितीकडून कृषि पणन मंडळास 3% प्रमाणे कर्ज व्याजाची परतफेड. (उर्वरीत 3 टक्के व्याज बाजार समितीस प्रोत्साहनपर अनुदान). मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याज सवलत नाही.स्वनिधीतून तारण कर्जाचे वाटप करणाऱ्या बाजार समितीस तिने वाटप केलेल्या कर्ज रकमेवर 1% किंवा 3 % प्रोत्साहनपर व्याज सवलत अनुदान.6 महिने (180 दिवस) मुदतीनंतर सहा महिन्यापर्यत 8 टक्के व्याज दर व त्याचे पुढील सहा महिन्याकरिता 12 टक्के दराने व्याज आकारणी केली जाते.तारण ठेवलेल्या शेतमालाची साठवणुक, देखरेख व सुरक्षा बाजार समिती विनामुल्य करते.तारणातील शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधीत बाजार समितीची राहते.राज्य अथवा केंद्रिय वखार महामंडळाच्या गोदाम पावतीवरही बाजार समित्यांकडून तारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.पिकांच्या व्यवस्थापनापासून ते योजनापर्यंत, कृषि विषयक सर्व अपडेट्ससाठी लोकमत Agro चा व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा…

आजपासून बारावी परीक्षेस होणार प्रारंभ; पोलिसांचा विशेष बंदोबस्त तैनात असणार ...

दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे काल २० फेब्रुवारी रोजी मुंबईत आयोजन करण्यात आले होते. ...

अर्थात विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे त्याला मान्यता देतील का, याबाबत शंका आहे. ...

पुण्यातील झुऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या संशोधकाची माहिती ...