Latest Marathi News

- सुमेध वाघमारेउपमुख्य-उपसंपादकध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात घडलेली कफ सिरपमुळे लहानग्यांच्या मृत्यूची घटना ही केवळ एक वैद्यकीय अपघात नाही ती आपल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या निष्ठुरतेचा, औषध उद्योगाच्या बेजबाबदार लोभाचा आणि सरकारच्या घोर निष्काळजीपणाचा काळा आरसा आहे. दोन ते नऊ वर्षांच्या वयातील १४ बालकांपैकी आठ चिमुकल्यांचे मृत्यू झाले आणि त्यातील चारजण अजूनही मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या निष्पाप जीवांचा श्वास कधी थांबला, याची जबाबदारी कोण घेणार? आणि सर्वात महत्त्वाचे हे या भयावह प्रकरणातून आपल्याला अजून किती मुलांच्या बळीनंतर धडा घ्यायचा आहे? हे प्रश्न आहेत.छिंदवाड्यातील परासीया तालुक्यातील ही घटना केवळ औषधातील दोषाची कथा नाही, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेच्या ढिसाळ अवस्थेची साक्ष देते. विषबाधेची प्राथमिक लक्षणे दिसल्यानंतरही स्थानिक रुग्णालयांमध्ये कोणतीही तातडीची सुविधा नव्हती. दीड ते नऊ वर्षांच्या गंभीर अवस्थेतील बालकांना ५-६ तासांचा जीवघेणा प्रवास करून नागपूरच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात नेण्यात आले. हा प्रवास म्हणजे ‘उपचार यंत्रणा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरकारी आरोग्य व्यवस्थेच्या असहायतेचा जिवंत पुरावा आहे. जी यंत्रणा या मुलांना वाचवू शकली असती, तीच त्यांच्या किडन्या निकामी करणारी ठरली. ग्रामीण आरोग्य केंद्रे औषध साठा, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि निदान सुविधा यांपासून वंचित आहेत. अनेक ठिकाणी तर बालरोगतज्ज्ञ उपलब्धच नाहीत. अशा स्थितीत उपचाराची जबाबदारी ‘नशिबावर’ सोडली गेली आहे. डॉक्टर आणि पालकांकडून कोणत्या चुका होतातया प्रकरणात डॉक्टर आणि पालकांची बेपर्वाई जबाबदार आहे. २ वर्षांखालील बालकांना कफ सिरप देऊ नये, अशी शिफारस असूनही डॉक्टर हे औषध लिहून देतात. पालक सांगितलेला डोस पाळत नाहीत. चमचा, बाटलीचे बूच किंवा अंदाजाने औषध दिले जाते. चिंताजनक बाब म्हणजे भारतात कफ सिरपमध्ये विषारी रसायनांची भेसळ ही नवीन नाही. डायथिलीन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉलसारखी घातक रसायने अनेकदा कफ सिरपमध्ये आढळली आहेत आणि जगभरात शेकडो बालकांचे जीव घेतले आहेत. छिंदवाडा प्रकरणातील नमुन्यांच्या तपासणी अहवालाची प्रतीक्षा असली तरी इतिहास सांगतो की हा ‘अपघात’ नाही. ही लोभी औषध कंपन्यांची सवय आहे.फक्त ‘ॲडव्हायझरी’ नव्हे, कायदाच करायला हवा!आरोग्य विभागाने दोन वर्षांखालील मुलांना कफ सिरप न देण्याबद्दल ‘ॲडव्हायझरी’ जारी केली. पण या गंभीर परिस्थितीत ‘सल्ला’ पुरेसा आहे का? निष्पापांचे प्राण वाचवायचे असतील, तर या सल्ल्याचे कायद्यात रूपांतर करावे लागेल. औषध विक्रीसाठी कडक परवाना धोरण, प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध विकणाऱ्यांवर थेट परवाना रद्द करणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच बालकांना कफ सिरप द्यावे. स्वतःहून औषधी घेऊन देऊ नये. डोसचे काटेकोर पालन करावे. प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई आणि औषधांच्या गुणवत्तेवर सतत नियंत्रण असावे.डॉ. वसंत खळतकर, नागपूर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय बालरोग तज्ञांची संघटना, (आयपीए)जबाबदारी ठरवा, शिक्षा द्याऔषधात विषारी भेसळ करणाऱ्या कंपन्यांना खटल्यात खेचले पाहिजे.प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध विकणाऱ्या दुकानांवर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.अशा औषधांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले पाहिजे.स्थानिक आरोग्य यंत्रणेची पुनर्रचना करून जबाबदारीचे गणित ठरवावे.

जुन्या पेन्शन योजनेसह इतर काही मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाºयांनी राज्य सरकारला संपाचा इशारा दिला होता. ...

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठा झटका दिला आहे. ...

ज्योती यांच्याकडे दोन वेळचं जेवायलाही पैसे नव्हते. ज्योती शेतमजूर म्हणून अवघ्या 5 रुपयांत काम करायच्या. ...

औषधी वितरण, रक्त तपासण्या, सफाईची कामे खोळंबली ...

"काहींनी हिंदुत्ववादी विचार विकृत करण्याचा प्रयत्न केलाय" ...