बालकल्याण समितीचे काम म्हणजे ‘मजुरी’

राज्यातील बाल न्याय कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन केलेल्या जिल्हास्तरीय बालकल्याण समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्य पदावरील व्यक्तींना मानधन नव्हेतर,

विश्वास पाटील
कोल्हापूर : राज्यातील बाल न्याय कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन केलेल्या जिल्हास्तरीय बालकल्याण समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्य पदावरील व्यक्तींना मानधन नव्हेतर, ‘मजुरी’ दिली जात असल्याचे शासनाने मंगळवारी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. त्याबद्दल या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सदस्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त झाली.
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात अशा समित्या अस्तित्वात असून, त्यांवर या क्षेत्रातील जाणते लोक सदस्य म्हणून काम करतात.
राज्य शासनाने महिला आणि बाल विकास विभागाने सन २०१८-१९ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरित करण्यासाठी हा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून त्यामध्ये (पान नं १०) ही बाब नमूद आहे. बाल विकासातील सर्वाेच्च कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन झालेल्या, न्यायालयीन अधिकार असणाºया समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्य यांना शासन मानधन नव्हे तर ‘मजुरी’ देत असल्याचे म्हटल्याने त्यातून शासनाचा दृष्टिकोन स्पष्ट झाल्याची टीका सुरू झाली आहे.
डाटा एंट्री व आॅपरेटर यांना दिले जाणारे मानधन व बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षासह सदस्यांना दिली जाणारी ती ‘मजुरी’ असे बालकल्याण विभागाला वाटते.
ही समिती निम्न न्यायिक स्वरूपाचे काम करीत असतानाही सरकारने तिला ‘मजुरीवरील समिती’ ठरविले आहे. याबाबत संम्रभ निर्माण झाला आहे़