राजाराम लोंढेकोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या ‘पी. एम. किसान’ पेन्शन योजनेंतर्गत महसूल विभागाने केलेल्या चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली असून, ज्यांच्या नावावर एक गुंठाही जमीन नाही, अशा १९ हजार जणांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. महसूल विभागाने पात्र खातेदारांसाठी चाळण लावली असून, आता एका कुटुंबातील एकाच खातेदाराला लाभ मिळणार असल्याने तेराव्या हप्त्यात तब्बल ७८ हजार ६८५ खातेदारांची पेन्शन बंद करण्यात आली आहे.केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये पेन्शन देते. सुरुवातीच्या टप्प्यात नोंदणीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची संख्या झाली. जिल्ह्यात ५ लाख ३७ हजार खातेदार आहेत. या सगळ्यांना पहिले काही हप्ते मिळाले. मात्र, दीड वर्षापूर्वी तक्रार झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांची चौकशी झाली आणि २३ हजार बोगस लाभार्थी सापडले. आयकर परतावा करणारे शेतकरी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले. बाराव्या हप्त्यात बोगस १३ हजार खातेदारांची पेन्शन बंद झाली.लाभार्थी खरेच शेतकरी आहेत का? याची तपासणी करण्याचे आदेश डिसेंबरमध्ये देण्यात आले होते. त्यामध्ये तब्बल १९ हजार लाभार्थ्यांच्या नावावर गुंठाभरही जमीन नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यांच्यासह एकाच कुटुंबातील दोन - तीन खातेदार लाभार्थी होते. त्याऐवजी कुटुंबातील एकालाच पेन्शन मिळणार असल्याने तेराव्या हप्त्यात जिल्ह्यातील ७८ हजार ६८५ लाभार्थ्यांची पेन्शन बंद करण्यात आली आहे. चाळण लावल्यानेच तेरावा हप्ता एक महिना उशिरा आला असून, जिल्ह्यातील किमान १ लाख लाभार्थ्यांची पेन्शन बंद होण्याची शक्यता आहे.राहतोय एकीकडे, शेती दुसरीकडेचमहसूल विभागाच्या चौकशीत अनेक गोष्टी लक्षात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने लाभार्थी राहतोय एका गावात आणि त्याच्या नावावर दुसरीकडेच शेती आहे. अशा शेतकऱ्यांना लाभ द्यायचा का? असा प्रश्न महसूल यंत्रणेपुढे आहे.प्लॉटच्या सात-बारावर लाभकाहीं जणांकडे शेती नाही. मात्र, घराच्या बांधकामासाठी प्लॉट घेतले आहेत. त्याचा सात-बारा उतारा दाखवून लाभ घेतल्याची अनेक प्रकरणे आहेत.
खरे लाभार्थी मात्र वंचितया योजनेत बोगस लाभार्थी आढळल्याने गेली दीड वर्षे नवीन पात्र ३ हजार खातेदारांचे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. त्याचबरोबर हे काम महसूल विभागाकडून कृषी विभागाकडे वर्ग केले खरे, तरीही काम ठप्पच आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे विचारणा केली तर आम्हाला अजून लॉगिन पासवर्ड मिळाला नसल्याचे अधिकारी सांगतात. त्यामुळे खरे लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिले आहेत.