लाभांशावरून वादळी चर्चा

बँकेला पॅकेज देण्याबाबत उद्या, शुक्रवारी सहकारमंत्र्यांना भेटण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

कोल्हापूर : सात वर्षे लाभांश नसल्याने साडेआठशे संस्था अनिष्ट दुराव्यात आल्या, बँक सदृढ झाली तरीही लाभांश देणार नसाल तर विकास संस्थांना कुलुपे लावायची का? अशी विचारणा करीत यावर्षी लाभांश मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी संस्था प्रतिनिधींनी जिल्हा बॅँकेच्या सभेत लावून धरली. तब्बल अडीच तास केवळ लाभांशावर चर्चा करत प्रशासनाला धारेवर धरले. बँकेला पॅकेज देण्याबाबत उद्या, शुक्रवारी सहकारमंत्र्यांना भेटण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
जिल्हा बॅँकेची ७६ वी सभा आज, गुरुवारी शाहू सांस्कृतिक मंदिर, कोल्हापूर येथे झाली. अध्यक्षस्थानी प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण होते. मागील सभेचे प्रोसिडिंग वाचन रोखत बाबासाहेब पाटील यांनी गेल्या सभेतील ५ टक्के लाभांश वाटपाचे काय झाले, लाभांश न मिळाल्याने संस्थांचे लाखोंचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आणून देत लाभांश विषयाला तोंड फोडले. ‘नाबार्ड’च्या निकषांनुसार लाभांश देता येत नसल्याचे प्रशासक चव्हाण यांनी सांगितले. यावर हरकत घेत कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवताना तुमचे निकष कोठे गेले होते, असे पाटील यांनी विचारणा केली. बॅँकेच्या दूषित दृष्टिकोनामुळे साडेआठशे संस्था तोट्यात गेल्या आहेत. लाभांश देता येत नसेल, तर ६ टक्के दराने व्याजरूपात ‘रिबेट’ द्या, अशी पी. डी. पाटील यांनी मागणी केली. बॅँक संचित तोट्यातून अजून दहा वर्षे निघणार नाही, तोपर्यंत संस्था जिवंत राहणार नसल्याचे सांगत बॅँकेच्या धोरणामुळे चांगल्या संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचा आरोप बाळासाहेब खाडे यांनी केला. संस्थांना वाटपासाठी १०० टक्के पीक कर्ज द्या, ५० हजारांपर्यंतचे कर्ज मंजुरीचे अधिकार संस्थांना देण्याची मागणीही त्यांनी केली. लाभांश नसल्याने ‘कोजिमाशि’ पतसंस्थेचे ६० लाखांचे नुकसान झाल्याचे सांगत राज्य बँक तुम्हाला लाभांश देत असेल, तर आम्हाला का देत नाही, अशी विचारणा दादासाहेब लाड यांनी केली. २६ कोटी व्याज परताव्याच्या नफ्यातून लाभांश द्या, दहा हजारांपेक्षा जादा असणारी शेअर्सवरील रक्कम ठेवीला वर्ग करा, अशी मागणी पुंडलिक पाटील यांनी केली. कायदा मोडायचा नसतो, वाकवायचा असतो, त्यानुसार लाभांश ऐवजी सभासद सक्षमीकरण योजनेतून ५ टक्के मोबदला द्या, अशा ठरावास कार्यत्तोर मंजुरी घ्या, अन्यथा आमरण उपोषणास बसू, असा इशारा किसन कुराडे यांनी दिला. शासनाने शेतकऱ्यांना ‘०’ टक्के व्याजाने पीक कर्ज देण्याचे धोरण घेतले तर त्यांची पूर्तता केली पाहिजे. बॅँकेने १०० टक्के पीक कर्ज द्यावे व स्वभांडवालातून मध्यम मुदत वाटपास परवानगी द्यावी, अशी मागणी खाडे यांनी केली. शाखांतील सेवेबाबत अनेकांनी तक्रारी केल्या. चालू खात्यावरील रकमा वापरण्यास संस्थांना मोकळीक असल्याचे प्रशासकांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

संचालकांना झटका द्या
संचालकांवरील ‘कलम ८८’च्या चौकशीचे काय झाले, अशी विचारणा करत त्यांना चांगला झटका द्या, अशी मागणी पुंडलिक पाटील यांनी केली.
गायकवाड, तांबाळे
कारखान्यांना नोटिसा
बँकेच्या थकबाकीबाबत उदयसिंह गायकवाड कारखाना व इंदिरा गांधी महिला कारखाना, तांबाळे यांना फौजदारीबाबत नोटिसा लागू केल्याची माहिती प्रशासक चव्हाण दिली.

असे झाले ठराव-मागण्या
ठराव ४सभासद सक्षमीकरण योजनेतून ५
टक्के मोबदला द्या
-‘नाबार्ड’ने १०० टक्के पीक कर्ज द्यावे.
-बॅँकेवर अशासकीय प्रशासक मंडळ नको
मागण्या४लाभांशाऐवजी ‘रिबेट’ द्या
- ५० हजारांपर्यंतचे कर्ज वाटपाचे
अधिकारी संस्थांना द्या
-दहा हजारांपेक्षा जादा शेअर्स रक्कम
ठेवीला वर्ग करा.
-राज्य बॅँकेप्रमाणे शासनाने जिल्हा
बँकेला आर्थिक मदत करावी.

मोठ्या संस्थांना वसुलीला मदत केली तर बॅँक निसटेल. ‘दौलत’, ‘गायकवाड’, ‘राधानगरी स्टार्च’, ‘ तांबाळे कारखाना’ व ‘ तंबाखू समूह’ या पाच बड्या थकबाकीदारांमुळे बँकेचा ताळेबंद अडकल्याचे प्रशासकांनी सांगितले.
‘ओटीएस’ योजना पुन्हा सुरू
थकीत कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी एकरकमी परतफेड योजना (ओटीएस) सुरू करण्याची मागणी कुराडे यांनी केली. त्याला प्रशासकांनी मान्यता दिली.