वीज दर कमीच हवा

उद्योजकांची भूमिका : इतर राज्यांच्या तुलनेत दर जास्तच; विरोधात रविवारी मेळावा

कणेरी : राज्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांची सबसिडी (अनुदान) कायम ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे; पण समाधान नाही, अशी भावना उद्योजकांनी आज, गुरुवारी औद्योगिक संघटनांच्या संयुक्त बैठकीत व्यक्त केली. शेजारील स्पर्धक राज्यांच्या तुलनेत वीज दर कमी होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला. शिवाय लढ्याची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी (दि. १४) उद्योजकांचा मेळावा घेण्याचे ठरविण्यात आले.
सरकारने वीज दराबाबत अनुदान कायम ठेवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असो.च्या (गोशिमा) सभागृहात बैठक झाली. यावेळी ‘गोशिमा’चे अध्यक्ष अजित आजरी, माजी अध्यक्ष उदय दुधाणे, चंद्रकांत जाधव, ‘स्मॅक’चे उपाध्यक्ष राजू पाटील, ‘मॅक’चे मोहन कुशिरे, ‘आयआयएफ’चे विलास जाधव, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे उपाध्यक्ष संजय आंगडी उपस्थित होते.
आजरी म्हणाले, वर्षागणिक वाढणाऱ्या वीजदरामुळे उद्योजकांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे इतर राज्यांतील उद्योगांशी स्पर्धा करताना कसरत करावी लागत आहे. गेल्या आठवड्यात राज्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांची सबसिडी बंद करण्याचा निर्णय घेऊन नव्या सरकारने उद्योजकांची निराशा केली. त्यावर लगेचच सबसिडी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे स्वागत करतो. पण, आमचे समाधान झालेले नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत वीज दर कमी होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे.
जाधव म्हणाले, वीज दरवाढी विरोधातील लढ्याची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी (दि. १४) दुपारी साडेचार वाजता कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनमध्ये मेळावा घेण्याचे ठरविले. यात वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे मार्गदर्शन करणार आहेत. देवेंद्र दिवाण, मंगेश पाटील, जे. आर. मोटवाणी, सूरजितसिंह पवार, एस. बी. कुलकर्णी, संदीप पोरे, विवेक कवळे, समीर काळे, आदी उपस्थित होते.
वजावटीची हमी द्या
अनुदान थांबल्यामुळे आलेली वाढीव वीज बिले अंडर प्रोटेस्ट भरली जातील. मात्र, यातील फरकाची रक्कम पुढील महिन्याच्या येणाऱ्या बिलामधून वजा करणार असल्याची हमी द्यावी, अशी मागणी महावितरणच्या कोल्हापूर विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांकडे निवेदनाद्वारे केली असल्याचे चंद्रकांत जाधव यांनी सांगितले. (वार्ताहर)


स्थलांतरण होणारच
तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सरकारने २२ टक्क्यांनी विजेचे दर वाढवून उद्योगांना दणका दिला. हे दर कमी करू, असा ‘शब्द’ देत युती सरकार सत्तेत आले. सत्तेत आल्यावर मात्र या सरकारने आता उद्योगांना वीजदरापोटी दरमहा देण्यात येणारे ७०६ कोटींचे अनुदान बंद केले आणि आता परत ते कायम केले. मात्र, हे अनुदान तीन महिन्यांसाठी असून परत उद्योजकांवर दरवाढीची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याचे उदय दुधाणे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, वीज दरवाढीबाबत दिलासा मिळेल असे वाटत नसल्याने पुन्हा एकदा कोल्हापुरातील उद्योजकांनी कर्नाटकात स्थलांतराच्या दिशेने निर्णयात्मक पाऊल टाकले असून ते होणारच. त्याला वीज दरवाढच कारणीभूत आहे.

गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या सभागृहात गुरुवारी झालेल्या उद्योजकांच्या संयुक्त बैठकीत बोलताना ‘गोशिमा’चे माजी अध्यक्ष चंद्रकांत जाधव. यावेळी मोहन कुशिरे, अजित आजरी, विलास जाधव, उदय दुधाणे, सूरजितसिंह पवार, आदी उपस्थित होते.

बैठकीतील मागण्या...
मेल्टिंग इंडस्ट्रीजसाठी वेगळ्या अनुदानाची व्यवस्था करावी.
शेतीसाठी दिलेले अनुदान, शेतीपंपांची तपासणी करावी.
एल. टी. ग्राहकांचे दर हे उच्चदाब ग्राहकांपेक्षा कमी करावेत.
‘जनको’ने कार्यक्षमता वाढवावी. ४पारेषण, महावितरणने गळती कमी करावी.