कोल्हापूर : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकार येत्या दोन दिवसांत संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामध्ये औद्योगिक वसाहतींमधील कारखाने सुरू राहणार की बंद, याबाबतच्या नियमावलीची उद्योग क्षेत्राला प्रतीक्षा लागली आहे. जिल्ह्यातील विविध सात औद्योगिक वसाहतींमध्ये सुमारे तीन लाख कामगारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमध्ये कोरोनाबाबतच्या नियमांचे पालन करून उद्योग सुरू ठेवण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली होती. यावर्षी वीकेंड लॉकडाऊनमध्येदेखील उद्योगांना सवलत देण्यात आली. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव राज्यात पुन्हा वेगाने वाढू लागला आहे. त्याला रोखण्यासाठी येत्या दोन दिवसांमध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून सुरू झाल्या आहेत. त्यावर उद्योग क्षेत्राची चाके थांबल्यास त्याचा मोठा फटका राज्याला बसणार आहे. त्यामुळे नियमावली कडक करून गेल्या वर्षीप्रमाणे आताही संपूर्ण लॉकडाऊनमध्ये औद्योगिक वसाहतींमधील कारखाने सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी औद्योगिक संघटनांच्या माध्यमातून उद्योजकांनी सरकारकडे केली आहे. कारखाने बंद राहिल्यास रोजगार मिळणार नाही. त्यामुळे कोल्हापूरमध्ये राहणे परवडणार नसल्याने ग्रामीण भागासह परजिल्हा आणि राज्यातून आलेल्या कामगारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. आपल्या गावी जायचे की, कोल्हापूरमध्ये थांबायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.
कामगार म्हणतात?
गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमध्ये अनेक कामगारांना ३० ते ४० टक्के पगार मिळाला. पगारवाढ झालीच नाही. कसाबसा घरखर्च चालविला. आता पुन्हा लॉकडाऊन लागू केल्यास राज्य सरकारने प्रत्येक कामगारांना त्याच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून द्यावी.
-नंदकुमार जाधव, गोकुळ शिरगाव.
आता कुठे एमआयडीसींमधील उद्योगांची चाके गतिमान झाली आहेत. लॉकडाऊनमुळे ती पुन्हा ठप्प झाली, तर ते आपल्याला परवडणार नाही. त्यामुळे संपूर्ण लॉकडाऊनमधून उद्योगांना वगळण्यात यावे.
-विजय मोहिते, रेंदाळ.