त्रिशताब्दी वर्षात विकास होणार का?
By Admin | Updated: September 26, 2015 00:38 IST2015-09-26T00:31:45+5:302015-09-26T00:38:31+5:30
अंबाबाई मूर्ती पुनर्प्रतिष्ठापना : मंदिर विकास आराखडा लटकला शासनाच्या मंजुरीसाठी

त्रिशताब्दी वर्षात विकास होणार का?
इंदुमती गणेश- कोल्हापूर -करवीरनिवासिनी अंबाबाईच्या मूर्तीच्या पुनर्प्रतिष्ठापना त्रिशताब्दी वर्षाला आज, शनिवारपासून प्रारंभ होत आहे. गेल्या सात वर्षांपासून रखडलेला मंदिर विकासाचा आराखडा या त्रिशताब्दीत तरी मार्गी लागणार का? असा प्रश्न आहे. या आराखड्यात दिलेल्या सूचनांनुसार सुधारणा करून तो मंजुरीसाठी शासन दरबारी पाठविण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप त्याला हिरवा कंदील मिळालेला नाही. करवीरनिवासिनी अंबाबाईच्या सध्याच्या मूर्तीची पुनर्प्रतिष्ठापना २६ सप्टेंबर १७१५ रोजी करण्यात आली. तीनशे वर्षांत मूळ मंदिराचे विकासाचे एक पाऊलही पुढे गेलेले नाही. शहराच्या मध्यवर्ती परिसरात असलेल्या मंदिराच्या विकासासाठी फोट्रेस कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी २२५ कोटींचा आराखडा मार्च महिन्यात पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमोर सादर केला होता. त्यावेळी पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना या आराखड्याचे टप्पे करायला सांगितले होते. त्यातील पहिल्या टप्प्यात फक्त मंदिर आणि भोवतालच्या परिसराचा विचार केला जावा, असे सुचविले. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यासाठी १२५ कोटींचा आराखडा तयार केला. भाजप सत्तेत आल्यानंतर मांडण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये अंबाबाई मंदिरासह महाराष्ट्रातील अन्य १० देवस्थानांसाठी मिळून शंभर कोटींची तरतूद करण्यात आली होती; पण त्यातील एक रुपयाही अजून मंदिराच्या विकासासाठी आलेला नाही. महापालिकेने पाठविलेल्या आराखड्यात शासनाने काही त्रुटी व शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्या त्रुटींत सुधारणा करून ते मंजुरीसाठी पुन्हा पाठविण्यात आले आहे. मात्र, गेले तीन महिने झाले त्याला शासनाने मंजुरी दिलेली नाही की अभिप्राय दिलेला नाही. जुलै महिन्यात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी हा आराखडा सदस्यांसमोर मांडला. त्यात समितीने विकास आराखड्याला मंजुरी व विकासकामांना ‘एनओसी’ दिली. देवस्थान समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी हे मंदिर विकासासाठीचा शंभर टक्के निधी शासनाने द्यावा, अशी मागणी करणार असल्याचे सांगितले होते. हे सगळे नियोजन, आराखडे कागदोपत्रीच रंगले. प्रत्यक्षात मंदिराच्या आहे त्या स्थितीत तसूभरही फरक पडलेला नाही.
हा दुजाभाव का?
नांदेडसह अन्य देवस्थानांच्या विकासासाठी शासनाने शंभर टक्के निधी दिला आहे. कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या दर्शनाला वर्षाला २२ लाखांहून अधिक नागरिक येतात. साडेतीन शक्तिपीठांतील एक महत्त्वाचे शक्तिपीठ म्हणून मंदिराचे महत्त्व अधोरेखित आहे. महाराष्ट्रातील एकही नेता असा नसेल, ज्याने अंंबाबाईचे दर्शन घेतलेले नाही की तिची महती त्याला माहीत नाही. तरीही मंदिराच्या विकास आराखड्याला एवढा वेळकाढूपणा का केला जात आहे? असा प्रश्न आहे.