कोल्हापूर : जलसंधारण महामंडळातील गंभीर अनियमिततेच्या प्रकरणात तक्रारींचा अहवाल प्राप्त होऊन संबंधित अधिकाऱ्याची बदलीही केली आहे, मग त्याचे निलंबन का केले जात नाही? असा सवाल काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी मंगळवारी विधिमंडळात उपस्थित केला.उद्धवसेनेचे गटनेते अनिल परब यांनी जलसंधारण कामांतील भ्रष्टाचाराबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्याच अनुषंगाने सतेज पाटील म्हणाले, लोकायुक्तांनी एका कंपनीला अपात्र ठरवले आहे. हायकोर्टात त्या कंपनीविरुद्ध चौकशी सुरू आहे. तरीही त्या कंपनीला पात्र ठरवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई का नाही? तक्रारीत अत्यंत गंभीर बाबी आढळल्यामुळेच सरकारने त्या अधिकाऱ्याची बदली केली आहे, हे स्वतः सरकारने मान्य केले आहे. मग निलंबन का नाही? जलसंधारण महामंडळातील या प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांच्या कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध पुरावे असतानाही फक्त बदली करून सरकार मवाळ भूमिका का घेत आहे, यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि दोन महिन्यांत ती पूर्ण करू, असे आश्वासन दिले. मात्र सतेज पाटील यांनी दोन महिने चौकशी करायची आणि तोपर्यंत भ्रष्ट अधिकारी मोकळे फिरायचे का? असा प्रतिसवाल करीत तात्काळ निलंबनाची मागणी केली.
Web Summary : Satej Patil questions why a corrupt irrigation official hasn't been suspended despite irregularities and transfer. He demands immediate suspension pending investigation into multi-crore scams.
Web Summary : सतेज पाटिल ने पूछा कि अनियमितताओं और तबादले के बावजूद भ्रष्ट सिंचाई अधिकारी को निलंबित क्यों नहीं किया गया। उन्होंने करोड़ों के घोटाले की जांच लंबित रहने तक तत्काल निलंबन की मांग की।