ठेकेदाराचे बिल भागविणार कोण?

चंद्रकांत पाटील : सांगली-कोल्हापूर रस्ता हस्तांतरात बिलाचा अडथळा

सांगली : सांगली-कोल्हापूर रस्त्याच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याबाबतच्या सूचना केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडूनही मिळाल्या आहेत. हस्तांतरण करताना या रस्त्यावर यापूर्वी झालेल्या खर्चाचे बिल कोणी द्यायचे, हा एकच मुद्दा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, सांगली-कोल्हापूर रस्ता राष्ट्रीय महामार्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय दिल्ली येथे झाला. त्या बैठकीला मला उपस्थित रहायचे होते, मात्र काही कारणास्तव जाता आले नाही. तरीही नितीन गडकरी यांच्याशी दूरध्वनीवरून याबाबत चर्चा झाली आहे. संबंधित विभागाकडून हस्तांतराची सूचना प्राप्त झाली आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी या रस्त्यावर ठेकेदाराने यापूर्वी केलेल्या खर्चाचे बिल केंद्र शासनाने द्यायचे की राज्य शासनाने, याबाबत स्पष्टता झाली नाही. त्याबाबत आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. हा निर्णय झाल्यानंतर कोणतीही अडचण येणार नाही. राष्ट्रीय महामार्गात समावेश झाल्यानंतर या रस्त्याला टोल लागला, तरी तो केवळ अवजड वाहनांसाठी असेल.
राज्यातील सहकारी संस्थांमधील घोटाळ््यांच्या अनेक चौकशा मुदत संपल्यानंतरही सुरूच आहेत. काही संचालकांनी न्यायालयात हा वाद नेल्यामुळे मुदतीत चौकशा पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. न्यायप्रविष्ट बाबींवर मला कोणतेही भाष्य करायचे नाही. तरीही न्यायालयीन प्रकरणात चांगले वकील नेमून आम्ही ही लढाई जिंकू. कोणत्याही परिस्थितीत सहकाराचे शुद्धीकरण करण्यात येईल. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा विरोधक उपस्थित करीत असले, तरी आमच्या कालावधित असा एकही गंभीर प्रसंग घडलेला नाही. याशिवाय गत आघाडी सरकारच्या कालावधित गुन्'ांच्या तपास आणि शिक्षेची टक्केवारी ९ होती, ती आता ३२ टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे असा आरोप बिनबुडाचा आहे, असे ते म्हणाले.
मी फक्त ‘लवकरच’ म्हणणार
जिल्ह्याच्या मंत्रीपदाबाबत वारंवार मिळत असलेल्या आश्वासनांबद्दल चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मंत्रिमंडळ विस्तार केव्हा होईल, जिल्ह्याला मंत्रीपद कधी मिळेल, या सर्व प्रश्नांवर मी फक्त ‘लवकरच’ म्हणू शकतो.
मसुचीवाडी प्रकरणाचा तपास योग्य
वाळवा तालुक्यातील मसुचीवाडी येथील तरुणीच्या छेडछाड प्रकरणात पोलिसांनी योग्य तपास केला आहे. काही संशयितांना पकडले असून, एकजण फरार आहे. त्यालाही लवकरच पकडले जाईल. याप्रकरणी पीडित कुटुंबांशी चर्चा करण्यासाठी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आल्या होत्या. त्यांनी संबंधित कुटुंबांना धीरही दिला होता. त्यामुळे तृप्ती देसार्इंनी तेथे जाण्याची गरज नव्हती, असे पाटील म्हणाले.
ठेकेदारीचे निकष कडक
दोन कोटींच्या खालील कामे स्थानिक ठेकेदारांना आणि त्यावरील कामे मोठ्या कंपन्यांना देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. कंपन्यांमार्फत जर उपठेकेदार नियुक्त केला तर त्याचे बिल थांबविण्यात येईल. याबाबतचे सर्व निकष आता कडक करण्यात आल्याने कंपन्यांनाही पळवाटा राहणार नाहीत, असे पाटील म्हणाले.