अर्जुनी औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वारस्य कोणाचे ?

शासकीय यंत्रणा कार्यरत : शेतकरी लोकप्रतिनिधींचा विरोध

जहाँगीर शेख -- कागल --निपाणी शहरालगत महाराष्ट्रात असलेल्या अर्जुनी तालुका कागल येथे जवळपास ६२५ एकर शेतजमिनीवर उभारण्यात येणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीला येथील शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असून २०११ पासून हे शेतकरी महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाविरुद्घ लढाई करीत आहेत. ज्यांच्या जमिनी यासाठी जाणार आहेत त्यांचा जमिनी देण्यास ठाम विरोध असतानाही शासकीय यंत्रणा या औद्यागिक वसाहतीच्या निर्मितीसाठी धडपडत करीत आहेत. कागल तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींसह निपाणीच्या लोकप्रतिनिधींचाही यास विरोध असताना येथेच औद्योगिक वसाहत उभी करण्यात नेमका ‘‘इंटरेस्ट’’ कोणचा ? हा एकच सवाल अर्जुनी परिसरात ऐकावयास मिळतो.
कागल येथील बहुद्देशीय शासकीय सभागृहात प्रांताधिकारी मोनिका सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीला संपादित करावयाच्या जमिनीची मोजणी आणि सर्व्हे करण्याबद्दल नुकतीच बैठक घेण्यात आली. तेव्हा उपस्थित शेतकऱ्यांनी एक इंचही जमीन देण्यास विरोध कायम असल्याचे बजावले. प्रांताधिकारी आणि इतर शासकीय अधिकाऱ्यांनी या औद्योगिक वसाहतीच्या उभारणीचे फायदे किती याचा ऊहापोह केला. सरतेशेवटी शेतकऱ्यांच्या विरोधाची नोंद घेऊन तसे शासनास कळविण्यात येईल आणि शासन आदेशाने पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितल्याने शासन स्तरावर पुन्हा पुन्हा जमीन संपादनाचे प्रयत्न होत राहतील हे स्पष्ट झाले आहे. २०११ पासून विरोध करीत आहेत. पुढेही शेतकरी विरोधासाठी तयार असतील. यातून शेतकरी विरुद्ध शासन हा संघर्ष पहावयास मिळणार आहे.


अर्जुनी येथे औद्योगिक वसाहत व्हावी अशी मागणी आम्ही अथवा कागल तालुक्यातील, जिल्ह्यातील कोणी एकानेही केलेली नसताना येथे हा घाट कोणी आणि कशासाठी घातला? हाच खरा प्रश्न आहे. पर्यावरण निसर्ग संपदा शेतजमीन, रहिवाशी क्षेत्र अशा कोणत्याही बाजूचा विचार न करता शासन स्तरावर औद्योगिक वसाहतीच्या उभारणीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुळात जिल्ह्यातील उद्योजकच कर्नाटकात स्थलांतरित होण्याची भाषा करीत असताना नेमकी ही वसाहत कोणाला हवी आहे?
- आनंदा रामा नाईक (गायकवाडी)



एका औद्योगिक वसाहतीच्या निर्मितीतून त्या परिसरातील लोकांचा मोठा फायदा होतो. परिसराचा कायापालट होतो. सीमाभागातील औद्योगिकीकरणासाठी अर्जुनी येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. जमीन संपादन, नुकसानभरपाई असे विविध प्रश्न चर्चेतून सोडविता येतील. मात्र, याबद्दल कोणी गैरसमज करु नयेत. सकारात्मक भूमिका ठेवली पाहिजे. शासन शेतकरी आणि जमीनधारकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेईल.
- मोनिका सिंह, प्रांताधिकारी, करवीर

प्रस्तावित औद्योगिक वसाहत
जून २०११ दरम्यान शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर औद्योगिक वसाहतीसाठी राखीव अशी नोंद तलाठांच्याकडून करण्यात आणि ही नोंद २४७ हेक्टरवर झाली. तेथून आंदोलनाला सुरवात.
कागल तालुक्यातील अर्जुनी गावातील तसेच ४१९ कर्नाटक हद्दीतील गायकवाडी गावातील शेतकऱ्यांच्या
या जमिनी आहेत. या जमिनीत ऊस, तंबाखू, भाजीपाला, फळे यासह कडधान्ये आदी पिके घेतली जातात. धनगर समाजाची चराऊ पडीक जमीनही मोठ्या प्रमाणात आहे.
प्रस्तावितऔद्योगिक वसाहत निपाणीपासून ५ किलोमीटरवर निपाणी- मुरगूड रस्त्याकडेला
आहे.


२०११ पासून आंदोलन सुरू आहे. माजी आमदार काकासाहेब पाटील वगळता कागल व निपाणीमधील सर्व आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनीही विरोध असल्याची पत्रे दिली आहेत. प्रत्येकवेळी सर्व शेतकरी विरोधासाठी एकदिलाने लढाई करीत आहेत. काकासाहेब पाटील यांच्यामुळे या वसाहतीला मंजुरी मिळाल्याचा आंदोलकांचा दावा.