शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना अनुदान कधी ?

नवीन सरकारकडून न्यायाची अपेक्षा : पटसंख्या रोडावल्याने ८९ महाविद्यालये अडचणीत

जहाँगीर शेख -कागल -१९९० पासून सुरू असलेली आणि सध्या विद्यार्थी पटसंख्या रोडावल्याने अडचणीत सापडलेली राज्यातील ८९ विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये अनुदानित होणार होणार म्हणत आघाडी सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले. आलेले नवीन सरकार या महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना न्याय देणार काय ? अशी विचारणा होत आहे.
राज्यात १९८४ ते १९९० या काळात विनाअनुदानित बी.एड्. कॉलेज सुरू झाली. महाविद्यालयीन शिक्षणाची कवाडे ग्रामीण भागात झपाट्याने पसरल्याने, तसेच विद्यालयांची संख्या वाढल्याने बी. एड्. झालेल्या शिक्षकांची मागणी वाढली. विद्यापीठ अनुदान आयोग, एन.सी.टी.ई. भोपाळ आणि संबंधित विभागातील विद्यापीठे यांच्याशी संलग्न ही शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये जवळपास प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी निर्माण झाली. सप्टेंबर २००१च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाने कायम विनाअनुदानित हा शब्द घातला. २००४ पर्यंत ही महाविद्यालये स्वनिधीवर सुरू होती. मात्र, त्यानंतर एन.सी.टी.ई.ने भराभर नव्या महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारले. तसेच बी.एड्. झालेल्या शिक्षकांचीही संख्या वाढली. परिणामी, ही महाविद्यालये चालविणे मुश्कील होऊन याचा मोठा फटका येथे वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या प्राध्यापक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसला.
दहा-दहा - पंधरा-पंधरा वर्षे काम करूनही नोकरीची शाश्वती नाही, पगाराची हेळसांड, अशी अवस्था झाली. यातून अन्य महाविद्यालयांच्या धर्तीवर अनुदान मिळावे, ही मागणी पुढे येऊन शासन पातळीवर विचार सुरू झाला. २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षात शासनाच्या उच्चशिक्षण तंत्रशिक्षण विभागाकडून अनुदान देण्याच्या दृष्टीने सविस्तर माहितीही संकलित करण्यात आली. जवळपास २२ महिने अशी माहिती गोळा करण्यात आली. यामध्ये कर्मचारी वर्गाचा पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगाने किती पगार होणार, फरक किती द्यावा लागणार, वगैरेचा समावेश होता. राष्ट्रीय कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपर्यंत हा विषय मंजूर होणार, असे वातावरण होते. मात्र, हे मृगजळच ठरले. आता या महाविद्यालयांत काम करणारे कर्मचारी, प्राध्यापक वर्ग नवे सरकार काय धोरण घेणार ? याकडे डोळे लावून बसले आहेत.

न्यायालयाचा मार्ग
कर्नाटक आणि अन्य काही राज्यांत प्रत्येक तालुकास्तरावर असे अनुदानित बी.एड्. कॉलेज आहे. कला-वाणिज्य-विज्ञान महाविद्यालयांबाबत असे धोरण महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी घेतले होते, तर राज्यातील विधी महाविद्यालये शासनाच्या कायम विनाअनुदानित या धोरणाविरोधात न्यायालयात जाऊन, त्यांनी दाद मागितली. तसा विचार आता या बी.एड्. महाविद्यालयातील कर्मचारी करीत आहेत.

ठोस धोरण घ्यावे
या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांमध्ये तज्ज्ञ प्राध्यापक नेमावे लागतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची तशी नियमावली आहे.
त्यामुळे नेट, सेट, पीएच.डी.धारक असे हे प्राध्यापक सध्या विनाअनुदान तत्त्वामुळे कसेबसे ज्ञानदान करीत आहेत.
अनुदानाच्या आशेवर अनेकजण सेवानिवृत्तही झाले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने आता याबद्दल ठोस धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी
होत आहे.