‘भूकंपा’चे गांभीर्य कधी?

महापालिकेचे दुर्लक्षच : भूकंपरोधक इमारती तपासणी यंत्रणेचा अभाव

भारत चव्हाण - कोल्हापूर -एखादी मोठी घटना घडली अथवा नैसर्गिक आपत्ती आली की मग आपल्यातील चुका आणि उणिवांवर चर्चा होत राहते; परंतु आपत्ती येण्यापूर्वीच तिला सामोरे जाण्याची तयारी आपण आधीपासून केलेली असते, असे कोणत्याही क्षेत्रात घडत नाही. नेपाळमधील भूकंपाच्या घटनेमुळे भूकंपरोधक इमारतींचा मुद्दा आता ऐरणीवर येईल. कोल्हापूर शहराच्या हद्दीत उभ्या राहत असलेल्या गगनचुंबी इमारतींचे आता आॅडिट होईल. महानगरपालिकेने स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटीवर लक्ष केंद्रित केले असले तरी बांधलेली इमारत भूकंपरोधक आहे का, याची खात्री अथवा तपासणी कोठेही होत नाही, हे वास्तव मात्र समोर आले आहे.
कोल्हापूर शहरातील सर्वच जुन्या-नव्या इमारती या पाच ते सहा रिश्टर स्केल इतका भूकंपाचा धक्का सहजपणे पेलवू शकतील इतक्या मजबूत असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. बांधकाम व्यावसायिकही नव्या इमारती बांधताना त्या भूकंपरोधक असतील याची दक्षता घेताना दिसत आहेत; परंतु महानगरपालिकेच्या पातळीवर विचार केला तर बांधलेली इमारत ही भूकंपरोधक आहे किंवा नाही हे तपासणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. तसेच तज्ज्ञ अधिकारीही नाहीत. त्यामुळे केवळ बांधकाम व्यावसायिक तयार करतात त्या आराखड्यावर विश्वास ठेवून त्यांना बांधकाम परवाना दिला जातो.
नैसर्गिक आपत्ती कधी सांगून येत नाही; त्यामुळे इमारतीची पायाखुदाई झाल्यापासूनच महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे भूकंपरोधक इमारतीच्या दृष्टीने बांधकामावर लक्ष असले पाहिजे. या कामात मात्र हयगय होताना दिसते. शहरातील काही भागांतील जमीन टणक, खडकाळ आहे; तर काही भागांत ती काळ्या मातीची भुसभुशीत आहे. त्यामुळे भुसभुशीत जमीन असलेल्या ठिकाणच्या बांधकामावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे असताना अधिकाऱ्यांचे त्याकडे दुर्लक्ष होते. भुसभुशीत जमिनीबरोबरच लोड बेअरिंगवर आधारित बांधकामे धोकादायक असतात आणि अशा प्रकारच्या इमारतीही कोल्हापुरात मोठ्या प्रमाणात आहेत. विशेषत: रेडझोनमध्ये अशाप्रकारच्या इमारतींचे मजलेच्या मजले चढत आहेत. या इमारती आता जरी बाहेरून मजबूत वाटत असल्या, तरी मुळातच पाया भुसभुशीत असल्याने अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मोठी दुर्घटना नाकारता येत नाही.
शहराच्या दाट वस्तीत जुने वाडे, दगडमातीत बांधलेल्या इमारती या लोड बेअरिंगवरच आहेत. पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी कॉँक्रीटच्या इमारती फारशा बांधल्या जात नव्हत्या. त्यावेळी लोड बेअरिंगवर आधारित बांधकामे केली जात होती. आता या इमारती धोकादायक ठरू शकतात, असे जाणकारांचे मत आहे. त्यानुसार त्यांचे तातडीने सर्वेक्षण करून अशी धोकादायक बांधकामे उतरवून घेणे आवश्यक आहे.
महापालिकेने भूकंपरोधक इमारतींचा मुद्दा दुर्लक्षित न करता गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.
अन्यथा भूकंपासारखा नैसर्गिक आपत्तीवेळी मोठी हानी होईल व
ती न भरून येण्यासारखी असेल
याचे भान महापालिका प्रशासनाने राखणे आवश्यक आहे.


सर्वेक्षण झालेले नाही
शहरातील किती इमारती धोकादायक आहेत, याचे गेल्या काही वर्षांत सर्वेक्षण झालेले नाही. ज्या काही धोकादायक इमारती शहरात आहेत, त्यांचे दावे न्यायालयात गेल्यामुळे पालिकेने त्यांना हात लावलेला नाही. त्यामुळे धोकादायक असूनही अशा इमारतींत लोक राहतात. अशा इमारतींत वास्तव्य करणे म्हणजे साक्षात मृत्यूच्या दाढेत राहण्याचा प्रकार आहे.


२००९ नंतरच्या इमारतींसाठी सक्ती
महानगरपालिका प्रशासन यापूर्वी स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेटची सक्ती करीत होते, आजही ती केली जाते. २००९ नंतर इमारत भूकंपरोधक असावी, हे गृहीत धरून तिचा आराखडा तयार करावा, अशी सक्ती केली गेली; पण प्रत्यक्षात त्या अटीस पात्र राहून इमारत बांधली की नाही याची तपासणी करणारी यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. किमान पायाचे बांधकाम तरी काटेकोरपणे पाहणे गरजेचे असते; परंतु बांधकाम सुरू झाले की, त्याकडे अधिकारी कधीच फिरकतच नाहीत.