लाटलेल्या संपत्तीचं पुढे काय?

अनागोंदी थांबावी : जमिनी पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी कडक धोरण आखावे

कोल्हापूर : देवस्थान समितीत प्रचंड भ्रष्टाचार झालाय, असे म्हणण्यापेक्षा शासकीय संस्था असल्याचा गैरफायदा उठवला गेलाय, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. जमिनींपासून ते उत्खननापर्यंत कारभाऱ्यांनी लाटलेली संपत्ती आता तरी समितीला पुन्हा मिळणार का? त्यासाठी शासन-प्रशासन पातळीवर कडक धोरण ठरविले जाणार आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
जमीन मिळविलेल्या माजी अध्यक्षांपासून ते सदस्य, सचिव, कर्मचारी, जमीन कसायला दिलेले शेतकरी-खंडकरी, अंबाबाई मंदिरातील दुकानगाळेधारक अशा तीन हजार मंदिरांशी निगडित सगळ्याच घटकांच्या गेल्या ४५ वर्षांतील कामाचे फलित म्हणून समितीची आज मोठी बदनामी होतेय. आता हा कारभार लेखापरीक्षणातून, पुराव्यांनिशी उघड झालाच आहे तर शासन त्याची दखल घेणार आहे की नाही, देवस्थानवर चांगले कारभारी नेमून समितीची संपत्ती, नावलौलिक आणि भाविकांना सुविधा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. असे झालेच तर अंबाबाईचा शुभाशीर्वादच कारभाऱ्यांना लाभेल...
यांच्या उत्पन्नाचे काय?
देवस्थानचा कारभार उघड तरी झाला; पण श्रीपूजकांना मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे काय? गतवर्षी श्रीपूजकांनी दुकानदारांना विकलेल्या नंतर ते कापून भाविकांना विकलेल्या साड्यांचे ढीग मैदानावर टाकून देण्यात आले होते, हे कृत्य कोणी केले? लाडू प्रसाद ठेका, चप्पल ठेका सगळ्यात लूट होते, याची चौकशी कोण करणार? असा प्रश्न भाविकांतून होत आहे.


होऊ देच चौकशी
देवस्थानचा कारभार पारदर्शी, नियमाच्या अधीन राहून चालावा व गैरव्यवहार थांबावेत, यासाठी माजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचविल्यानुसार समितीवर २-३ वर्षे प्रशासक नेमला जाणे आवश्यक आहे. गेल्या ४५ वर्षांत झालेल्या कारभाराची चौकशी केली जाणे आवश्यक आहे.
ज्या-ज्या नेत्यांनी देवस्थानच्या जमिनी लाटल्या, विकल्या, कागदपत्रांत फेरफार केले, रॉयल्टी, खंड, भुईभाडे बुडविले, त्या सगळ्यांची नावे जाहीर होऊन समितीची संपत्ती पुन्हा मिळविण्याची कारवाई झाली पाहिजे.
बेळगावच्या सुरक्षा एजन्सीची चौकशी, डिसेंबर महिन्यात तपासणीसाठी (नव्हे पाहुणचारासाठीच) आलेल्या विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर पुराव्यांनिशी अनागोंदी कारभार उघड करण्यात आले, त्याचे पुढे काय? माजी सचिव सूर्यवंशी यांच्यावरील कारवाईचे काय? याचीही चौकशी व्हायला हवी.

समितीच्या मर्यादा
गेली चार वर्षे समितीला अध्यक्ष नाही,जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळ नाही.
शासनाकडे कोणताही नवा प्रस्ताव गेला की त्याला मंजुरी मिळत नाही.
तीन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेले १० कोटी अजूनही अंबाबाईच्या पदरात पडलेले नाहीत.
समितीकडे पुरेसे व प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही. पदांवर काम करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांचे तर शिक्षणच झालेले नाही.
वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याची शासनपातळीवर दखल नाही.
कामकाजावर नियंत्रण नाही.