Kolhapur Circuit Bench: उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ-सर्किट बेंचमध्ये फरक काय ?.. वाचा सविस्तर

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा लवकरात लवकर होण्यासाठी सहा जिल्ह्यांतील वकील मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापण्यासाठी कोल्हापूरकर लढा देत होते. पण, सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये खंडपीठ आणि सर्किट बेंच म्हणजे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रलंबित खटल्यांचा वेळेवर निपटारा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची विभागीय न्यायालये म्हणजेच सर्किट बेंच. कलम ५१ (३) नुसार मुख्य न्यायाधीशांना वरचष्मा देण्यात आला असून, त्यांना आवश्यक असल्यास राज्यपाल यांच्या संमतीने विनाविलंब सर्किट बेंच स्थापन करता येऊ शकते.

वाचा: १९८२ पासून मागणी, कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांचा लढा; संपुर्ण घटनाक्रम..  

राज्यपालांच्या अध्यादेशाने सर्किट बेंच

भारतीय न्यायव्यवस्थेत सर्किट बेंच हा शब्द ब्रिटिश काळापासून वापरला जातो. खंडपीठ म्हणजे ज्या उच्च न्यायालयामध्ये एखाद्या प्रदेशातील खटल्यांचे प्रमाण जास्त आहे, अशा ठिकाणी खटल्यांचा वेळेवर निपटारा करण्यासाठी न्यायालयाच्या बसण्याचे ठिकाण निश्चित करून राज्यपालांच्या अध्यादेशाने स्थापन करण्यात येणारे विभागीय न्यायालय म्हणजे सर्किट बेंच.

जेथे खटल्यांची संख्या कमी आहे, अशा ठिकाणी वर्षातील काही निवडक महिन्यांमध्ये मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशाने कामकाज चालविले जाते. ज्या राज्यांमध्ये खटल्यांचे प्रमाण नगण्य आहे; परंतु सर्वसामान्य पक्षकारांना उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर राहणे अडचणीचे असते, अशा ठिकाणी खटले चालविण्यासाठी सर्किट बेंचची स्थापना करण्यात येते.

वाचा : सरन्यायाधीशांनी दिलेला शब्द खरा करून दाखविला

सर्किट बेंच असेही त्यामध्ये दोन प्रकार आहेत. सर्किट बेंचमध्ये घटनेशी संबंधित ( कॉन्स्टिट्युशन मॅटर) प्रकरणे थेट दाखल करून घेता येत नाहीत. 

राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने खंडपीठ

कायमस्वरूपी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ एखाद्या ठिकाणी स्थापन करण्याकरिता सर्वप्रथम राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ मध्येदेखील कलम ५१ (२) नुसार राज्य शासनाने खंडपीठ स्थापनेबाबतचा प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीशांच्या परवानगीने सादर करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे मुख्य न्यायाधीशांनीदेखील खंडपीठाच्या प्रस्तावावर राज्यपालांची संमती घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतो. केंद्र सरकारकडून खंडपीठाच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाल्यास राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाद्वारे खंडपीठाची स्थापना करण्यात येते.