ऑनलाइन लोकमत/ विश्वास पाटील
कोल्हापूर, दि. 01 - ‘अन्याय झाला की त्याविरोधात संघर्ष करायचा’ हा कोल्हापूरच्या मातीचाच गुण आहे, या गुणाचे प्रत्यंतर पुन्हा एकदा आले असून या जिल्ह्यातील नऊ शेतकऱ्यांनी एका बलाढ्य ट्रॅक्टर कंपनीबरोबर तब्बल वीस वर्षे संघर्ष करून आपल्या घामाचे दाम परत मिळविण्यात यश मिळविले. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यांची लढाई कोल्हापूरच्याच नव्हे तर समस्त देशभरातील शेतकरीबांधवांना प्रेरणादायी आहे. या नऊ शेतक-यांनी संबंधित कंपनीकडे २३ लाख रुपये १९९७ ला भरले होते. त्याबदल्यात कंपनीकडून व्याजासह ६७ लाख ४६ हजार ७०० रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत.
या खटल्याचा (केस क्रमांक ४५४२-४५५०/ २००८) निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मदन लोकूर व आदर्श गोयल यांनी दि. ६ डिसेंबर २०१६ ला दिला; परंतु शेतक-यांना प्रत्यक्षात दि. ३० जानेवारी २०१७ ला डिमांड ड्राफ्ट पाठविण्यात आले. ते नुकतेच त्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. या खटल्यात कामेरी (ता. वाळवा) येथील अ‍ॅड. सचिन पाटील यांनी शेतक-यांची बाजू नाममात्र मोबदल्यावर लावून धरली.
घडले ते असे : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिवाजी तुकाराम पाटील (रा. तिटवे), पांडुरंग रामचंद्र आगळे (रा. सिद्धनेर्ली),आण्णासाहेब तातोबा मालगांवे (रा.भेंडवडे), पांडुरंग नागोजी पाटील (रा.चेंचेवाडी), हौसाबाई नारायण घाटगे (रा. वंदूर),चंद्रकांत बाबूराव जाधव (रा.शिये), नेमाण्णा बाळासाहेब वसकुटे (रा.चंदनकुड), पांडुरंग नामदेव दळवी (रा.मालेवाडी) आणि सुमन शिवाजी कदम (रा.मुरगूड ) यांनी १९९७ ला साई ट्रॅक्टर कंपनी यांचे वितरक संजय बाळासाहेब पाटील (रा.जुने खेड) यांच्याकडे नऊ ट्रॅक्टरसाठी २३ लाख रुपये भरले; परंतु कंपनीकडून आलेले ट्रॅक्टर वितरक पाटील याने परस्पर दुस-यांना विकले व तो पसार झाला. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर या शेतक-यांनी कोल्हापुरात अ‍ॅड. सोळांकुरे यांच्या मदतीने ग्राहक न्यायालयात दाद मागितली. या न्यायालयाने २६ मे १९९८ ला ट्रॅक्टरसह नुकसानभरपाईपोटी प्रत्येकी दहा हजार रुपये द्यावेत, असा निर्णय दिला; परंतु कंपनीने मुंबई ग्राहक न्यायालयात त्यास आव्हान दिले. या न्यायालयात न्यायाधीश अमित बोरकर यांनी शेतक-यांच्या बाजूने निकाल दिला व हा दावा दाखल करून घेतानाच कंपनीने अगोदर प्रत्येकी शेतक-याच्या नावावर प्रत्येकी एक लाख रुपये अनामत रक्कम भरावी, असा आदेश दिला. कंपनीने या निकालास दिल्ली ग्राहक न्यायालयात आव्हान दिले. त्याचा निकाल २२ डिसेंबर २००७ ला लागला. शेतक-यांनी कंपनी व वितरक एजंटवर खटला दाखल केला होता; परंतु दरम्यान एजंटचा मृत्यू झाला. कंपनीने या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई सोडून द्यावी, असाही हेतू त्यामागे होता; परंतू शेतकरी मागे सरले नाहीत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल दहा वर्षे झुंज दिली.
शेट्टी यांच्यामुळे लढाईला बळ..
कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केल्यावर शेतक-यांच्या पोटात गोळाच आला. ट्रॅक्टरच्या कर्जाचे हप्ते आणि न्यायालयीन खर्च पेलताना जीव मेटाकुटीला आला. त्यामुळे आता काय करायचे, असा प्रश्न तयार झाल्यावर राजेंद्र मालगावे यांनी त्यांची खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी भेट घडवून आणली. शेट्टी यांनी हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याने मला राजकीयदृष्ट्या त्यात काही करता येणार नाही. परंतु तुम्ही जेवढ्या वेळेला त्याच्या तारखेसाठी दिल्लीत याल तेव्हा तुमच्या तेथील राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था करतो, असे सांगितले. या देशातील न्यायव्यवस्था दुबळी नाही, ती तुम्हाला नक्कीच न्याय देईल. तुम्ही धीर सोडू नका, असा दिलासा दिल्यावर या शेतक-यांनी पुन्हा कंबर कसली व न्याय मिळवूनच ते थांबले.
तिघांचा मृत्यू...
हा खटला सुरू असताना त्यातील तिघांचा मृत्यू झाला. काही तर पैसे कधी मिळतील म्हणून झुरून मेले; परंतु अखेर न्याय मिळालाच व जेवढी रक्कम भरली होती त्याच्या तिप्पट रक्कम परत मिळाली. जाट आंदोलनावेळी रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली तेव्हा या खटल्यासाठी शेतकरी बेळगांवहून विमानाने दिल्लीला गेले परंतु माघार घेतली नाही.