असुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीला आता चाप, उच्च न्यायालवाचे कारवाईचे आदेश

क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक करून त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल, अशी वाहतूक रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अशी असुरक्षित वाहतूक रोखण्याचे आदेश प्रादेशिक परिवहन कार्यालयास दिले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही पत्र दिले आहे. या निर्णयानुसार १६ वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. स्टीव्हन अल्वारिस यांनी  दिली.

ठळक मुद्देअसुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीला आता चाप, उच्च न्यायालवाचे कारवाईचे आदेशप्रादेशिक परिवहनकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र; रिक्षातून विद्यार्थी वाहतूक बेकायदेशीर

कोल्हापूर : क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक करून त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल, अशी वाहतूक रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अशी असुरक्षित वाहतूक रोखण्याचे आदेश प्रादेशिक परिवहन कार्यालयास दिले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही पत्र दिले आहे. या निर्णयानुसार १६ वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. स्टीव्हन अल्वारिस यांनी  दिली.

राज्यात सुरू असलेल्या असुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल आहे. याची सुनावणी काही वर्षांपासून सुरू आहे. याचिकेतील एका निर्णयाची माहिती देताना डॉ. अल्वारिस म्हणाले, केंद्र सरकारने स्कूल बससाठी नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार एका छोट्या मिनी बससाठी १३ विद्यार्थीक्षमता आहे. बसचे आवरण टणक असावे, विद्यार्थ्यांना घरापासून बसमध्ये घ्यावे, त्यांना शाळेच्या आवारात सोडावे, बसमध्ये शाळेचा कर्मचारी असावा, अशा अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत.

केंद्र सरकारने रिक्षांसाठी विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामुळे २०१७ पासून राज्यात आरटीओ विभागाने एकाही रिक्षाला विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना दिलेला नाही. मात्र, राज्यात सर्वत्र रिक्षांमधून असुरक्षित विद्यार्थी वाहतूक सुरू असल्याने न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, गेल्या चार दिवसांत १६ असुरक्षित वाहनांवर कारवाई दंडात्मक केली. ती यापुढेही सुरू राहणार आहे. यापुढील सुनावणी १७ डिसेंबरला होणार आहे. त्यात काय कारवाई केली याचा अहवाल देण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने यासंबंधी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना नसलेल्या वाहनांमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करू देऊ नये. शाळांनी स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्तींची मदत घेऊन सुरक्षित स्कूल बसची व्यवस्था करावी, अशा सूचना पत्राद्वारे दिल्या आहेत.

याची अंमलबजावणी न झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने इशारा दिला आहे. त्यामुळे रिक्षासह अन्य असुरक्षित वाहनांमधून विद्यार्थी वाहतूक करण्याचा विषय शाळा व्यवस्थापन, पालक आणि वाहनधारकांसाठी चिंतेचा बनला आहे. यासंबंधी उद्या, शनिवारी जिल्हा रस्ते सुरक्षासंबंधी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

प्रबोधनाबरोबर कारवाईचा बडगा

अशी वाहतूक रोखण्यासाठी प्रादेशिक परिवहनकडून वाहनधारकांचे प्रबोधन केले जात आहे. दरम्यान, गेल्या चार दिवसांत तीनशेहून अधिक वाहनांची तपासणी करण्यात आली. त्यात १६ वाहने दोषी आढळली. त्यांच्याकडून तीन लाख ३६ हजार दंड वसूल केला, अशी माहितीही डॉ. अल्वारिस यांनी दिली.

जिल्ह्यात दोन हजार रिक्षांमधून विद्यार्थ्यांची ने-आण

जिल्ह्यात सुमारे १५ हजारांहून अधिक रिक्षांची नोंद आहे. त्यांतील दोन हजार रिक्षांमधून विद्यार्थी वाहतूक केली जात आहे. स्कूल बस पालकांच्या खिशाला परवडत नसल्याने पालक अशा रिक्षांना प्राधान्य देत आहेत. विशेषत: गतीमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी वाहतूक केल्याने समतोल साधता येत नाही. ही वाहतूक असुरक्षित असून, कधीही विद्यार्थ्यांच्या जिवावर बेतू शकते; म्हणूनच या वाहतुकीवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.