कोल्हापुरात रेशन दुकान तपासणीच्या नावाखाली वसुली, पावती न देता धान्यांवरही डल्ला

पुरवठा विभागातील खाबुगिरी : ‘अका’ करवी तक्रारी मॅनेज, ठोस कारवाई नसल्याने दलालीत वाढ

भीमगोंडा देसाई

कोल्हापूर : रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकता येण्यासाठी ऑनलाइन व्यवस्थेमुळे किती रेशनकार्डधारकांनी धान्य घेऊन गेले किती ? शिल्लक आहे किती ? याची सविस्तर माहिती जिल्हा पुरवठा, तालुका पुरवठा प्रशासनास एका क्लिकमध्ये मिळू शकते. पण तालुका कार्यालयातील कर्मचारी ऑपरेटर, खासगी उमेदवाराकरवी दुकान तपासणीचा फार्स करून हप्ता वसुलीच्या तक्रारी आहेत. हप्त्याचे पैसे गोळा करण्यासाठी अपवाद वगळता अनेक दुकानदार रेशनधारकांना पावती न देता धान्यांवर डल्ला मारतात. त्याचे शिल्लक धान्य खुल्या बाजारात विकले जात जात असल्याचेही आरोप होत आहेत.

पुरवठा व्यवस्थेतही खाबुगिरीसाठी शहर, तालुका पातळीवरही तयार झालेले ‘अका’ तक्रारी मॅनेज करण्यासाठी धडपडताना दिसत आहेत. यामुळेच तक्रारदारालाच हेलपाटे मारावे लागतात. परिणामी दोषी मोकाट राहत आहेत. शहर, करवीर पुरवठा व्यवस्थेत मनोहर, अशोक, निलम, जिल्ह्यात संतोष या दलालांची सध्या चलती आहे. याशिवाय ऑपरेटर, उमेदवारही वसुलीत आघाडीवर आहेत.

दलाल म्हणून काम करीत असलेल्या ऑपरेटर यांचे मूळ काम पॉश मशीन दुरुस्त करणे, ऑनलाइन यंत्रणेत मदत करणे असे आहे. पण हेच अनेक पुरवठा कार्यालयात कारभारी बनले आहेत. ते कार्यालयात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसून कामकाजही करतात. यावरून त्यांचे अर्थपूर्ण वजन किती प्रभावशाली आहे, हे समोर येत आहे. 

म्हणूनच पुरवठा विभागात बदलीसाठी रस्सीखेच

पुरवठा विभागात चांगली वरकमाई असल्याने तिथेच बदली होण्यासाठी महसूलमध्ये प्रत्येक वर्षी जोरदार रस्सीखेच असते. यासाठी त्या परिसरातील आमदार, खासदारांकडूनही मोर्चेबांधणी केली जाते. अशाप्रकारे क्रिम पोष्ट मिळाल्यानंतर पुरवठा कार्यालयात बसून वरकमाईचे उद्योग वाढत असल्याच्या सार्वत्रिक तक्रारी आहेत. अनेक ठिकाणी पुरवठा कार्यालयात बसून खासगी उमेदवार, ऑपरेटरच खुलेआम काम करीत असतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे त्यांच्यावर कारवाईचे धाडस होत नाही हे विशेष आहे.

भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी..

पुरवठा विभागातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी रेशनमधील नाव कमी करणे, वाढवणे, विभाजन करणे, केवायसी करणे, पात्र असणाऱ्यांना नवीन रेशनकार्ड काढणे अशा कामांसाठी गावनिहाय शिबिर आयोजित करावेत, अशी मागणी आहे. पण ही मागणी बेदखल केली जात आहे.

कार्डधारकांना मेसेजदेण्याची सुविधा असावी..

धान्य उपलब्धतेचा आणि धान्याचा कोटा घेऊन गेल्याचा मेसेज कार्डधारकांना देण्याची सुविधा असावी, जिल्हा पुरवठा तक्रार निवारण अधिकारी स्वतंत्र असावा, त्यांनी निपक्षपणे, पारदर्शकपणे चौकशी करून दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानावर शिल्लक साठा, दर फलक, कार्डसंख्येचा फलक दर्शनी भागात लावण्याची सक्ती करावी, धान्य दिल्यानंतर कार्डधारकांना पावती मिळावी, अशी मागणी रेशन बचाव समितीचे राज्य अध्यक्ष चंद्रकांत यादव यांनी राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांच्याकडे केली आहे.