आठशे कोटींची उलाढाल ठप्प

संकटांची मालिकाच : कापड व्यापाऱ्यांच्या बंदमुळे यंत्रमाग उद्योगाचे कंबरडे मोडले

लोकमत न्यूज नेटवर्क--इचलकरंजी : वाढलेले वीज दर, वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी घोषणा करून वर्ष उलटले तरी यंत्रमाग उद्योगाला असलेली पॅकेजची प्रतीक्षा, नोटाबंदी, महागाई अशा विविध समस्यांनी ग्रासलेल्या यंत्रमाग उद्योगाचे आताच्या कापड व्यापाऱ्यांच्या बंद आंदोलनामुळे कंबरडे मोडले आहे. जीएसटी कर प्रणालीतील जाचक अटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांच्या कापड खरेदी-विक्री बंदच्या पाच दिवसांच्या आंदोलनामुळे सुमारे ८०० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शहर व परिसरातील यंत्रमाग कारखाने, सायझिंग बंद पडण्यास सुरुवात झाली आहे.
यंत्रमाग उद्योगामध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून मंदीचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेचे दर अधिक असून, त्यामध्ये वाढच होत आहे. तसेच यंत्रमागाची देखभाल दुरुस्ती महाग झाली असून, कामगारांच्या वेतनामध्ये सुद्धा वृद्धी झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील यंत्रमाग कापड महाग झाले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये शेतीखालोखाल रोजगार उपलब्ध करून देणारा यंत्रमाग उद्योग असल्यामुळे या उद्योगास गेल्या वीस वर्षांपासून सवलतीचे वीज दर लागू आहेत. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांपासून यंत्रमागाच्या वीज दरामध्ये वाढ होऊ लागली आहे. म्हणून रोजगाराभिमुख असलेल्या या उद्योगास दोन रुपये प्रतियुनिट दराने वीज मिळावी. यंत्रमागधारकाने घेतलेल्या कर्जावरील व्याज दरात पाच टक्के अनुदान मिळावे. त्याचबरोबर या उद्योगास ऊर्जितावस्था येण्यासाठी पॅकेज जाहीर करावे, या मागणीसाठी इचलकरंजीसह राज्यातील सर्वच केंद्रांमधील यंत्रमागधारकांच्या संघटनांनी सातत्याने आंदोलने केली.
मागील वर्षी इचलकरंजीमध्ये यंत्रमाग परिषद झाली असताना वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी १ जुलैपासून यंत्रमाग उद्योगाला वीज दर सवलत, यंत्रमागधारकांनी घेतलेल्या कर्जावर व्याज दराचे पाच टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. याला एक वर्ष उलटले. अद्यापही यंत्रमाग उद्योजक वीज दर व व्याज दराच्या सवलतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याचप्रमाणे यंत्रमाग उद्योगास अन्य प्रकारच्या सवलती मिळण्यासाठी पॅकेजची प्रतीक्षा आहे.
त्याचबरोबर वस्त्रोद्योगामधील यंत्रसामग्रीच्या आधुनिकतेसाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या तांत्रिक अत्याधुनिकीकरणाच्या योजनेचे अनुदान ३० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. ते पूवर्वत ३० टक्के करावे, अशीही मागणी यंत्रमाग उद्योजकांची आहे. अशा स्थितीमध्ये गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आलेल्या नोटाबंदीचे वस्त्रोद्योगावर गंडांतर आले. त्यावेळी सुमारे दोन महिने कापड खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर अनिष्ट परिणाम झाला होता. त्यातून सुधारणा होत असतानाच १ जुलैपासून सुरू झालेल्या जीएसटी कर प्रणालीमुळे जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापासूनच वस्त्रोद्योगात अस्वस्थता पसरली. तेव्हापासूनच कापड खरेदी-विक्रीवर अनिष्ट परिणाम झाला आहे. जीएसटी कर प्रणालीमधील क्लिष्ट तरतुदी रद्द करून त्यामध्ये सुलभता आणावी, या मागणीसाठी देशभरातील सर्वच वस्त्रोद्योग केंद्रांमध्ये व्यापाऱ्यांनी खरेदी-विक्री बंदचे आंदोलन केले आहे. परिणामी, इचलकरंजीतील कापड खरेदीवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाला असून, येथे कमालीची आर्थिक मंदी पसरली. परपेठांत पाठविलेल्या कापडाचे पेमेंट येत नाही आणि नवीन कापडाला गिऱ्हाईक नाही. यामुळे इचलकरंजीतील व्यापाऱ्यांनी शनिवार (दि. ८) पासून पाच दिवस व्यापारी पेढ्या बंदचे आंदोलन हाती घेतले. या काळात कापड सुमारे ८०० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे.


फक्त सुतावर कर लागू करण्याची मागणी
१ वस्त्रोद्योगास लागू असलेल्या जीएसटीमध्ये सुती कापडासाठी पाच टक्के व सिंथेटिक कापडासाठी १८ टक्के असा कर लागू आहे. कापड तयार करताना त्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर मूल्यवर्धनाप्रमाणे जीएसटी लागू होणार आहे.
२ याशिवाय जॉब वर्कसाठी सुद्धा १८ टक्के कर आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम वस्त्रोद्योगावर होत आहे. यातून ‘इन्स्पेक्टर राज’ सुरू होण्याची भीती यंत्रमाग कापड उत्पादकाबरोबरच व्यापाऱ्यांनाही वाटत आहे.

३ म्हणून वस्त्रोद्योगातील जीएसटी कर प्रणालीच्या क्लिष्ट तरतुदी रद्द व्हाव्यात आणि सूत या एकाच टप्प्यावर कर लागू करावा, अशी मागणी व्यापारी व व्यावसायिकांची आहे.