राज्यातील सात जिल्हा बँकांचे बिगुल वाजले

राजाराम लोंढेे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

काेल्हापूर : उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेल्या राज्यातील ३८ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सोमवारी (दि. ४) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सुरू केली आहे. यामध्ये ‘बीड’, ‘औरंगाबाद’, ‘परभणी’, ‘नांदेड’, ‘अहमदनगर’, ‘गडचिरोली’, ‘अकोला’ या सात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर २५ विकास संस्थांच्या निवडणुकाही होणार आहेत.

राज्य शासनाने २७ जानेवारी २०२० रोजी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. मार्च २०२० पर्यंत मुदत दिली असली तरी, तोपर्यंत कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने तीन-तीन महिने निवडणुकांना मुदतवाढ दिली आहे. मात्र ही मुदतवाढ देताना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत आदेश केले आहेत, त्यांना वगळण्यात आले होते. जरी न्यायालयाचे आदेश असले तरी, कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढत हाेता. त्यामुळे अशा वातावरणात निवडणुका घेणे अशक्य होते. आता संसर्ग कमी झाल्याने निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचाली शासन पातळीवर आहे.

या संस्थांच्या निवडणुका...

जिल्हा बँक : बीड, अहमदनगर, परभणी, गडचिरोली, औरंगाबाद, अकोला, नांदेड.

साखर कारखाने : मुळा- नेवासा, लोकनेते घुले पाटील-नेवासा, वृध्देश्वर- पाथर्डी.

विकास संस्था : बाबुर्डी- अहमदनगर, मांध्ये- अहमदनगर, बाबुर्डी बेंड- अहमदनगर, वाळूंज- अहमदनगर, खिर्डी- श्रीरामपूर, राजे शिवछत्रपती- श्रीगोंदा, दशमी गव्हाण-अहमदनगर, घोटवी- श्रीगोंदा, सिध्देश्वरवाडी- पारनेर, सारोळा- अहमदनगर, निंब नांदूर- शेवगाव, सुरेगाव- श्रीगोंदा, मुंगूसगाव- श्रीगोंदा, मल्हार निंबोडी- अहमदनगर, माता साळवणदेवी- श्रीगोंदा, माळ वडगाव- श्रीरामपूर, जनाई- श्रीगोंदा, कारेगाव- श्रीरामपूर, सेवा -वाशीम, दिवशी बुद्रुक- नांदेड, दिवशी खुर्द- नांदेड, भोसी- नांदेड, बटाळा-नांदेड, लाेहगाव- नांदेड, दुगाव- नांदेड.

बँक- धुळे-नंदूरबार जिल्हा पगारदार बँक.

पतसंस्था - सर्वोदय शिक्षण प्रसारक, जळगाव व सवादा, जळगाव.

इतर पात्र संस्थांबाबत आज निर्णय...

कर्जमाफी व कोरोनामुळे राज्यातील हजारो संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत. मुदतवाढीची मुदत आज, गुरुवारी संपत आहे. निवडणूक घेण्याबाबत मंत्रिमंडळातच दोन गट असले तरी, ही फाईल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे गेली आहे. निवडणूक घ्यायची की पुन्हा तीन महिने लांबणीवर टाकायची, याचा आज निर्णय अपेक्षित आहे.