‘गोकुळ’, ‘केडीसीसी’, ‘राजाराम’चे बिगुल वाजले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : कर्जमाफी व त्यानंतर कोरोनामुळे लांबणीवर टाकलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास राज्य शासनाने मंगळवारी अखेर सहमती दिली. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘गोकुळ’, ‘केडीसीसी’ बँक, राजाराम साखर कारखान्यांसह ४,०५७ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोमवार (दि.१८) पासून निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी दिले आहेत.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली. तिची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, म्हणून २८ जानेवारी २०२० रोजी विकास संस्था व जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर म्हणजे ३१ जानेवारी ‘गोकुळ’सह सर्वच संस्थांच्या निवडणुका मार्च २०२० पर्यंत लांबणीवर टाकल्या. तोपर्यंत कोरोनाचे संकट आल्याने डिसेंबर २०२० पर्यंत निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या. सहकार कायद्यानुसार एखाद्या संस्थेच्या संचालक मंडळास जास्तीत जास्त एक वर्ष मुदतवाढ देता येते. त्यामुळे सहकार विभागाने निवडणुकीची तयारी केली होती. मात्र, मंत्रिमंडळातच दोन मतप्रवाह राहिल्याने निर्णयास विलंब झाला. अखेर मंगळवारी प्राधिकरणाचे सचिव गिरी यांनी निवडणुकीचा आदेश दिला.

मतदार याद्यांची कटऑफ डेट बदलणार

जिथे प्रक्रिया थांबली आहे, तेथून सुरू करण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत. ज्यांची प्रक्रिया सुरूच झालेली नाही त्या संस्थांच्या मतदार याद्या तयार करताना कट ऑफ डेट बदलणार आहे.

‘गोकुळ’, केडीसीसीच्या याद्यांबाबत संभ्रमावस्था

‘गोकुळ’च्या दाखल ठरावावर सुनावणीची प्रक्रिया झाली. मात्र, अंतिम यादी प्रसिद्ध नाही. केडीसीसीचा ठराव दाखल करण्यास चार दिवस राहिले होते. येथून पुढे प्रक्रिया सुरू केली, तर ‘गोकुळ’च्या अंतिम यादीची प्रक्रिया सुरू होते. मात्र, सप्टेंबर २०२० च्या अध्यादेशानुसार प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश आहेत. ज्या संस्थांची पक्की यादी झाली त्यांना तेथून प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. त्यामुळे ‘गोकुळ’ व केडीसीसीसाठी पुन्हा ठरावाची प्रक्रिया राबवण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील वर्गनिहाय निवडणुकीस पात्र संस्था -

वर्ग संस्था

‘अ’ १८

‘ब’ १,०७३

‘क’ २,०१५

‘ड’ ९९१

गोकुळसाठी ३,६५९ ठराव दाखल

‘गोकुळ’साठी मे २०१७ पर्यंत पात्र असलेले ३,७६४ ठराव दाखल झाले होते, दुबार ठरावांची सुनावणी होऊन ३,६५९ ठराव राहिले आहेत. जिल्हा बँकेसाठी २७ जानेवारी २०२० पर्यंत १,४५१ ठराव दाखल झाले होते.