नसीम सनदीकोल्हापूर : खुद्द अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चांगले काम म्हणून कौतुक केलेली उज्ज्वला मोफत गॅस योजना गुंडाळण्याच्या मार्गावर आहे. योजनेच्या अनुदानाबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतेही आदेश नसल्याने गॅस कंपन्यांनी आॅक्टोबर २०१९ पासूनच नवीन कनेक्शन देणे बंद केले आहे. तीन वर्षांपासून दिलेले कनेक्शनही गॅस दरवाढीमुळेही बंद आहेत. त्यामुळे चूल आणि धूरमुक्त स्वयंपाकाचा उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे.भारत दौऱ्यावर आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गरीब महिलांना मोफत पुरविल्या जाणाऱ्या गॅस योजनेचे कौतुक केल्यानंतर ‘लोकमत’ने याची वस्तुस्थिती जाणून घेतली असता गॅस कंपन्या व जिल्हा प्रशासनाकडून योजनेची वस्तुस्थितीच समोर आली.मोदी सरकारने १ मे २०१६ मध्ये ही गॅस योजना सुरू केली. देशातील ५ कोटी कुटुंबांना गॅस पुरवठ्याचे उद्दिष्ट होते. प्रति कनेक्शन १६०० रुपयांचे अनुदान कंपन्यांसाठी देण्यासाठी सुरुवातीच्या २ हजार कोटीवरून ८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक तरतूद वाढवण्यात आली. केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून मात्र या योजनेकडे कानाडोळा सुरू झाल्याचे दिसत आहे. अनुदानासंदर्भात शासनाकडून कोणतेही आदेश दिले गेलेले नसल्यामुळे आॅक्टोबरपासून गॅस कंपन्यांनी नवीन कनेक्शनची नोंदणीच बंद केली आहे.सुरुवातीला केवळ बीपीएल कार्डधारकांनाच हे कनेक्शन मिळत होते, पण २०१८ नंतर त्यात अंत्योदय, प्राधान्य कार्डधारक, आदिवासी, एस.सी., एस.टी., मागासवर्गीय यांचाही समावेश करण्यात आला. लाभार्थ्यांची संख्या वाढवली गेली. त्यानुसार जिल्हा पुरवठा विभागाला याद्या तयार करण्यास सांगण्यात आले, पण गेल्या चार महिन्यांपासून प्रत्यक्षात लाभ देणे मात्र बंद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील लाभार्थी संख्या : २ कोटी २९ लाख ६२ हजार ६००जिल्ह्यात १ लाख ७१ हजार २९४ लाभार्थीएकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात आजच्या घडीला इंडेन, भारत आणि एचपी या तीन गॅस कंपन्यांकडून १ लाख ७१ हजार २९४ जणांना उज्ज्वला गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहेत. वास्तविक जिल्ह्यात ९ लाख रेशनकार्डधारक आहेत. त्यापैकी ५ लाख कार्डधारक हे रेशन मिळण्यासाठीच्या प्राधान्य यादीत आहेत, तर ५५ हजार रेशनकार्डधारक हे अंत्योदयचे लाभार्थी आहेत. म्हणजेच या योजनेंतर्गत अजून ३ लाख कुटुंबांना उज्ज्वला गॅसचा लाभ मिळू शकतो.
पुन्हा चुलीकडेनवीन कनेक्शन मिळत नाही, जे मिळाले आहे, ते परवडत नाही, अशी परिस्थिती सध्या गाव आणि शहरातील गरीब कुटुंबांची आहे. ८८४ ते ९१६ रुपये एका गॅसला मोजावे लागत आहेत. मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुंबाचे एक महिन्याचे उत्पन्न पाच हजारांच्या आतीलच असते.
यात रोजच्या अन्नाची गरज भागवताच दमछाक होते, तेथे गॅससाठी हजार रुपये मोजणे अवघड झाल्याने बऱ्यापैकी शेगड्या बंद करून पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक सुरू असल्याचे चित्र गोरगरिबांच्या घरी दिसत आहे. गॅस मंजूर असल्याने पुरवठा विभागाकडून रॉकेलही बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाकूड फाटा आणि शेणीवर स्वयंपाक करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.
शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या यादीनुसारच आम्ही पुरवठा करतो. पूर्णपणे मोफत असले तरी स्टॅम्पड्युटीचे म्हणून २०० रुपये लाभार्थ्यांकडून भरून घेतले जातात. अजून शासन आदेश नसल्याने नवीन नोंदणी थांबवण्यात आली आहे.शेखर घोटणे, घोटणे गॅस एजन्सी, कोल्हापूर.
जिल्ह्यात या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे, पण गेल्या चार महिन्यांपासून आमच्याकडे शासनस्तरावरून कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. नवीन योजना येणार आहे, असे सांगितले जात आहे, पण त्याबाबतीतही कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नाहीत.दत्तात्रय कवीतकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, कोल्हापूर.