पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योग अडचणीत

राज्यउद्योगमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनीच उद्योजकांच्या समस्या, अडचणी समजून घेण्यासाठी गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतीत गोशिमाच्या सभागृहात बैठक घेतली.

सतीश पाटील - शिरोली -राज्य शासन वीज दरात सध्या कोणतीही सवलत देण्याच्या मन:स्थितीत नाही. तसेच कर्नाटकमध्ये सध्या पुरेशी वीज उपलब्ध नसल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांची स्थलांतराबाबत द्विधा मन:स्थिती आहे. भाजपचे कोल्हापूरमध्ये राज्य अधिवेशन नुकतेच झाले. या अधिवेशनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योगराज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील आणि इतर मंत्री उपस्थित होते.पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील उद्योजकांनी वीज दरवाढीबाबत चार महिन्यांपूर्वी मोठे आंदोलन छेडले होते. उद्योजक बेमुदत उद्योग बंद ठेवणार होते; पण शिवसेनेचे आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी वीज दरवाढीबाबत ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्याशी व मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन देऊन आंदोलन मोडीत काढले. याला सहा महिने उलटले; पण वीज दरवाढीबाबत निर्णय झाला नाही. कोल्हापुरातील भाजपा अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह ऊर्जामंत्री, उद्योगराज्यमंत्री प्रविण पोटे-पाटील हे तीन दिवस शहरात होते; पण त्यांनी उद्योजकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही. आमदार सुजित मिणचेकर यांनीही कोणतीही बैठक घेतली नाही.राज्यउद्योगमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनीच उद्योजकांच्या समस्या, अडचणी समजून घेण्यासाठी गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतीत गोशिमाच्या सभागृहात बैठक घेतली. शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (स्मॅक), कागल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (मॅक), इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, उद्योजक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता के. एस. भांडेकर, एस. आर. जोशी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मनिष होळकर उपस्थित होते.यावेळी उद्योजकांनी आपल्या जुन्याच समस्या पुन्हा मांडली. मंत्र्यांनी पुन्हा आश्वासन दिले आणि पत्रकार परिषदेत मंत्री पोटे-पाटील यांनी राज्यात भारनियमन आहे, वीज राज्याच्या बाहेरुन विकत घेतली जात असल्याने सध्या तरी उद्योगांना वीज दरात सवलत देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. जैतापूर प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर वीज दरवाढीबाबत विचार करू, असे आश्वासन दिले.महाराष्ट्रात वीज महाग असल्याने उद्योजक शेजारच्या कर्नाटक राज्यात जाणार म्हणून गेल्या तीन वर्षांपासून धिंडोरा पिटत आहेत. कर्नाटक शासनानेही याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. महामार्गाला लागूनच तवंदी घाटाच्या पूर्वेकडील बाजूच्या तवंदी-कणंगला येथील सुमारे आठशे पन्नास एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यास सुरुवात केली आहे; पण कर्नाटकचे माजी उद्योगमंत्री मृरगेश निराणी हे चार दिवसांपूर्वी कोल्हापुरात कार्यक्रमासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी सध्या कर्नाटकमधील सरकार उद्योजकांना मुबलक वीजपुरवठा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही आणि कोल्हापूरच्या उद्योजकांना कोणती वीज देणार, असे सांगितले.त्यामुळे महाराष्ट्रातही उद्योजकांना वीज स्वस्त मिळू शकत नाही आणि कर्नाटकमध्ये वीज उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोल्हापूरचे उद्योजक कारखाने बंद ठेवू शकत नाहीत आणि स्थलांतरितही होऊ शकत नाही, अशा दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत.महाराष्ट्रात वीज महाग आहे. शासन याबाबत कोणताही निर्णय घेत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योग अडचणीत सापडले आहेत, तरीही स्थानिक लोकप्रतिनिधींना आमच्याकडे बघायला वेळच नाही. त्यामुळे भविष्यात उद्योग परराज्यांत जातील. - अजित आजरी, अध्यक्ष, गोशिमा गेल्या तीन वर्षांपासून उद्योगांना मोठी मंदी आहे. उद्योग जिवंत राहायचे असतील तर सरकारने जैतापूर वीज प्रकल्प सुरू होईपर्यंत किमान विजेवर अनुदान तरी द्यावे, तरच उद्योग जगतील. - राजू पाटील, उपाध्यक्ष, स्मॅक