विश्वास पाटील ।कोल्हापूर : गावांना विकासाचे स्वप्न दाखवून राज्य सरकार प्राधिकरणाची घोषणा करीत असले तरी त्यानंतर पुढे ते या प्राधिकरणांकडे लक्ष देत नसल्याने राज्यभरातील सहाही शहरांत त्याबद्दल ओरड असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. हद्दवाढ नको म्हणून लोकांचा विरोध झाला की प्राधिकरण पुढे केले जाते; पण तिथेही लोकांच्या वाट्याला भ्रमनिरासच येत आहे. त्यामुळे सगळीकडेच ‘नको ते प्राधिकरण’ अशी भावना आहे.
कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ प्रस्तावित होती. त्यासाठी शहरातून सातत्याने दबाव होता. सध्या कोल्हापूरच्या महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता आहे. त्यांनी हद्दवाढीचा आग्रह धरला होता. किमान १७ गावांचा प्रस्ताव होता; परंतु या गावांना शहरामध्ये जायचे नाही. शहरवासीयच नागरी सुविधा मिळत नाहीत म्हणून ओरड करतात आणि आमच्या वाट्याला काय सोईसुविधा येणार, या भीतीतून लोकांनी हद्दवाढीस विरोध केला; म्हणून राज्य सरकारने म्हणजे मुख्यत: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूरसाठीही प्राधिकरणाची घोषणा केली. त्यामध्ये ४२ गावांचा समावेश केला; परंतु स्थापना होऊन एक वर्ष होऊन गेले तरी प्राधिकरणासाठी पुरेसे कार्यालय नाही. कर्मचारी नाहीत. निधीचा तर पत्ताच नाही. त्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने यापूर्वी जिथे प्राधिकरण स्थापन झाले त्या नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड व पुणे प्राधिकरणांची स्थिती काय आहे याचा शोध घेतला; तर त्यामध्ये प्राधिकरणाबाबत सगळीकडेच ओरड असल्याचे दिसूून आले.
शासनाने प्राधिकरण स्थापन झाल्याची घोषणा केल्यावर पुन्हा त्याच्याकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. कोल्हापूरप्रमाणेच किमान चार ठिकाणी लोकांच्या मनात प्रचंड संभ्रम आहे; परंतु त्याचा विचार सरकार करायला तयार नाही. निधी म्हणाल तर अजून एकही रुपयाही कुठल्याच प्राधिकरणाला दिलेला नाही. खुल्या जागा विकून त्यातून पैसा उभारला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे लोकांच्या मनात जी मूळ भीती आहे की, आपल्या जमिनी काढून घेतल्या जातील, तिला दुजोरा मिळत आहे. कोल्हापुरात हद्दवाढ नको म्हणून प्राधिकरण झाले; परंतु इतर ठिकाणी लोकांची मागणी नसतानाच त्याची घोषणा केली आहे. नागपूरला तर कार्यक्षेत्र १२५ किलोमीटरपर्यंतचे आहे.
या गावांचा विकासाचा रोडमॅप प्राधिकरणाकडे नाही. त्यामुळे या प्राधिकरणाला लोकांकडून विरोध होत आहे. सध्या शहरांशेजारील असोत की इतरही गावांचा विकास होताना त्याचे नीट नियोजन होत नाही. शहराला लागून असलेल्या गावांमध्ये तर जमिनी एन.ए. करून त्या प्लॉट पाडून विकणारी यंत्रणा सक्रिय आहे. त्यामुळे या गावांची अनियंत्रित वाढ होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून तज्ज्ञांकडून नियोजन करून या गावांचा विकास करू, असे सरकार म्हणते; परंतु करीत मात्र काहीच नाही, असा अनुभव या गावांना येत आहे.प्राधिकरणासंबंधी उद्या बैठकप्राधिकरणाबाबत पुढे काय निर्णय घ्यायचा यासंबंधीची दिशा ठरविण्यासाठी सोमवारी (दि. ३) दुपारी तीन वाजता करवीर पंचायत समितीच्या शाहू सभागृहात बैठक आयोजित केली आहे. बैठकीस प्राधिकरणातील ४२ गावांतील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन करवीर पंचायत समितीचे सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, वडणगेचे सरपंच सचिन चौगले, शिंगणापूरचे अमर पाटील, प्रकाश रोटे, नागदेववाडीचे उत्तम निगडे, वाशीचे संदीप पाटील व कृष्णा मोरे, आदींनी केले आहे.