डीएलएफ कंपनीवर तीन वर्षाची बंदी

‘डीएलएफ’ ही मातब्बर कंपनी आणि तिच्या अध्यक्षांसह सहा वरिष्ठ अधिका:यांवर भांडवली बाजारात कोणताही व्यवहार करण्यास तीन वर्षाची बंदी घातली आहे.

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तीन याचिकांवर ३० सप्टेंबर २०१४ ला सुनावणी पूर्ण झाली. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व ए. के. मेनन उद्या, मंगळवारी टोलबाबत अंतिम निकाल जाहीर करणार आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अभय नेवगी यांनी ‘लोकमत’ला दिली. दुपारी चार वाजेपर्यंत न्यायालयाचा निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ‘टोल रद्द’च्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे किरण पवार, चंद्रमोहन पाटील, सुभाष वाणी, शिवाजीराव परूळेकर व अमर नाईक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने २९ व ३० सप्टेंबरला सुनावणी झाली होती. सुनावणीनंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाच्या पहिल्या सत्रात शहर एकात्मिक रस्ते प्रकल्पात अनेक त्रुटी आहेत. ९५ टक्के काम झालेले नाही. त्यामुळे ही बेकायदेशीर टोलवसुली रद्द करावी, रस्ते प्रकल्पात ७० टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झाली आहेत. युटिलिटी शिफ्टिंगचा मुद्दा प्रलंबित आहे. केलेल्या रस्त्यांच्या कामाला दर्जा नाही. तोडलेली वृक्षलागवडही केलेली नाही. प्रकल्पाच्या करारातील अटी व शर्थींचा ‘आयआरबी’ने भंग केला आहे, आदी मुद्द्यांवर न्यायालयात जोरदार चर्चा झाली होती. आयआरबीला दिलेल्या भूखंडाबाबतही न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. महापालिकेतर्फे युटिलिटी शिफ्ंिटगबाबत प्रतिज्ञापत्रही सादर केले होते. या सर्वांचा विचार करून न्यायालय उद्या अंतिम निकाल जाहीर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार उच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली आहे. आता न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असणार आहे. या निकालाबाबत कोल्हापूरकरांत मोठी उत्सुकता लागून राहिली आहे. (प्रतिनिधी)