तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांची ‘निवडश्रेणी’ प्रलंबित

शिंदे, पाटील, जाधव यांचा समावेश : वरिष्ठांचा मूल्यांकन गोपनीय अहवाल न मिळाल्याने यादीत नाव नाही

प्रवीण देसाई -कोल्हापूर --प्रशासकीय सेवेत ज्या ग्रेडशिवाय अप्पर जिल्हाधिकारी होता येत नाही, अशी ‘सिलेक्शन ग्रेड’ (निवडश्रेणी) पुणे विभागातील ५३ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाली आहे. मात्र, यामध्ये विभागातील तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा मूल्यांकन अहवाल शासन स्तरावर न पोहोचल्याने त्यांची नावे या यादीत आलेली नाहीत.
राज्याच्या महसूल व वन विभाग कार्यालयाकडून नुक तेच ‘सिलेक्शन ग्रेड’ मिळालेल्या ५३ उपजिल्हाधिकाऱ्यांची यादी जाहीर केली. यामध्ये वेतनश्रेणी १५,६०० रुपये ते ३९,१०० रुपये व ग्रेड पे ६,६०० रुपये मंजूर झाली आहे. ही निवड श्रेणी वेतन संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अनुज्ञेय तारखेपासून मंजूर झाली आहे. २०११ ते २०१३ या कालावधितील या तारखा आहेत.
निवड श्रेणी यादी ज्येष्ठता क्रमानुसार प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या निवडसूचीमध्ये २०११ मधील तारखेनुसार २, २०११-१२ मधील ५, २०१२-१३ मधील ४० व २०१३-१४ मधील ६ जणांचा समावेश आहे. कोल्हापूरचे तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी व सध्याचे पुण्याचे ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी अजित रेळेकर यांना ही ग्रेड मिळाली आहे.
पुण्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश जाधव, सांगलीचे निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे व कोल्हापूरचे उपजिल्हाधिकारी अशोक पाटील यांची नावे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत.
निवड श्रेणीसाठी पात्र होण्याकरिता संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या वरिष्ठांचा मूल्यांकनाचा गोपनीय अहवाल शासनाच्या महसूल विभागाकडे द्यावा लागतो. त्यानंतरच त्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना ही श्रेणी मिळते. परंतु, या तिघांचा अहवाल अद्याप शासनाकडे पोहोचलेला नाही. त्यामुळे पात्र असूनही त्या तिघांची नावे या यादीत येऊ शकली नाहीत. हा अहवाल गेल्यानंतरच त्यांना ही ग्रेड मिळणार आहे. त्यादृष्टीने अहवाल पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.


मोनिका सिंह यांचे यादीत नाव ?
कोल्हापूर जिल्ह्णातील राधानगरीच्या प्रांताधिकारी मोनिका सिंह यांचे नाव सिलेक्शन ग्रेडच्या पूर्वीच्या यादीत होते. त्या खुल्या प्रवर्गातील असताना त्यांचे नाव आरक्षण प्रवर्गातून या यादीत आले होते. त्यांनी ही चूक तातडीने शासनाच्या लक्षात आणून देत दुरुस्ती करण्याविषयी कळविले. त्यानुसार त्यांचे नाव यादीतून वगळण्यात आले. याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी दुजोरा दिला.


‘सिलेक्शन ग्रेड’विषयी..
ही ग्रेड मिळाल्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील पदोन्नती म्हणजे, अप्पर जिल्हाधिकारी होण्याचा मार्ग सुकर होतो.
किमान आठ वर्षे उपजिल्हाधिकारी पदावर काम केल्यानंतर ही ग्रेड मिळणे अपेक्षित आहे. ‘सिलेक्शन ग्रेड’मुळे उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मूळ पगारात सरासरी दोन ते अडीच हजार रुपयांची वाढ होते.
त्याशिवाय महागाई भत्ता, ग्रेड पे, वाहन भत्ता वेगळाच मिळतो. १९९४ पूर्वी अप्पर जिल्हाधिकारीहे पद नव्हते. त्यावेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांमधून ‘आयएएस’ होण्यासाठी ‘सिलेक्शन ग्रेड’ ही अपरिहार्य होती. १९९४ नंतर
अप्पर जिल्हाधिकारी पदाची निर्मिती झाली.
त्यामुळे पदोन्नतीमधून जिल्हाधिकारी होण्यापूर्वी प्रथम अप्पर जिल्हाधिकारी पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी या ग्रेडची आवश्यकता निर्माण झाली.