ऊस उत्पादकांना ‘थर्टी फर्स्ट’चा ठेंगा

पहिल्या उचलीची प्रतीक्षाच : ८० टक्के एफआरपीची रक्कम अजूनही कारखान्यांकडून नाही; ३१ डिसेंबरच्या ‘डेडलाईन’चे काय?

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर -हंगाम सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी राज्य सरकार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेमध्ये झालेल्या समझोत्यानुसार ‘एफआरपी’मधील ८० टक्के रक्कम अद्यापही शेतकऱ्यांच्या हातात पडलेली नाही. सरकारने कारखानदारांना ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती; पण अद्याप कोल्हापूर विभागातील ‘बिद्री’ वगळता एकाही कारखान्याने ही रक्कम अदा केली नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. विभागात आतापर्यंत ७८ लाख ८० हजार टनांचे गाळप झाले आहे.
साखरेच्या घसरलेल्या दरामुळे यंदा कारखानदारांसमोर एकरकमी एफआरपी देण्याचा पेच होता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यामध्ये चर्चा होऊन एफआरपीबाबत तोडगा काढण्यात आला. ‘एफआरपी’च्या ८० टक्के पहिली उचल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला; पण तोपर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी प्रतिटन १७०० रुपयांप्रमाणे पहिली उचल देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. कारखानदारांची मानसिकता पाहून ‘स्वाभिमानी’ने आक्रमक भूमिका घेत ऊस वाहतूक रोखून कारखाने बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सरकारने मध्यस्थी करीत १५ डिसेंबरपर्यंत कारखान्याकडे गाळपास आलेल्या उसाच्या एफआरपीमधील ८० टक्के रक्कम ३१ डिसेंबरपर्यंत अदा करण्याचे आदेश दिले.
सरकारने आदेश देऊन पंधरा दिवस उलटले तरी कोल्हापूर विभागातील एकाही कारखान्याने अद्याप ८० टक्क्यांप्रमाणे पैसे दिलेले नाहीत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील १५ सहकारी साखर कारखान्यांनी ३७ लाख ४० हजार २९० टन, तर खासगी कारखान्यांनी १२ लाख ५७ हजार ९६९ टन असे ४९ लाख ९८ हजार २५९ टनांचे गाळप झालेले आहे. त्यापैकी एका टनाचेही पैसे शेतकऱ्याच्या हातात पडलेले नाहीत. ...


कारवाई की पुन्हा नरमाई
कारखानदारांनी अद्याप शेतकऱ्यांना ८० टक्क्यांप्रमाणे पैसे अदा केले नसले, तरी येत्या दोन दिवसांत त्यांना शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेच लागणार आहेत; पण विभागातील सर्व कारखाने डिसेंबरपर्यंत ही रक्कम देण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ३१ डिसेंबरची डेडलाईन पाळली नाही, तर सरकार कारवाई करणार का पुन्हा नरमाईची भूमिका घेणार, अशी विचारणा शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
साखरेचे दर वाढले तरी उचल तीच
बाजारातील साखरेचे दर वाढले तरी बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या उचलीची रक्कम जुनीच आहे. बँकेकडून मिळणाऱ्या उचलीतून ऊस तोडणी, वाहतूक, गाळप खर्च वजा जाता एफआरपीतील ८० टक्के रक्कम देता येत नाही. त्यामुळे कमी पडणारे पैसे कसे उभे करायचे, असा प्रश्न कारखानदारांसमोर आहे.
निर्यातीस प्रतिसाद नाही
सरकारने साखर निर्यातीसाठी अनुदान दिले असून, प्रत्येक कारखान्याला १२ टक्के निर्यात करण्याची सक्ती केली आहे; पण हंगाम सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी राज्याच्या कोट्यातील १४ लाख टन साखरेपैकी केवळ अडीच लाख टन साखरच निर्यात झालेली आहे. त्यामुळे बाजारातील साखरेचे दर झपाट्याने वाढण्यास मर्यादा येत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

‘बिद्री’ची पहिली उचल २१४५ रुपये खात्यावर जमा
सरवडे : बिद्री साखर कारखान्याने गळितास आलेल्या उसाला ८० टक्के एफ.आर.पी.नुसार पहिली उचल प्रतिटन २१४५ रुपये इतकी रक्कम आज, सोमवारी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केल्याची माहिती माहिती प्रशासकीय अध्यक्ष अरुण काकडे यांनी दिली.
ते म्हणाले, १ नोव्हेंबर ते ३0 नोव्हेंबर अखेर ९२ हजार ५0१ मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून, त्याची एफआरपीच्या ८0 टक्केप्रमाणे पहिली उचल १९ कोटी ८५ लाख १४ हजार तसेच १२ नोव्हेंबर ते ३0 नोव्हेंबर या कालावधीतील ऊस तोडणी वाहतूक बिल रक्कम तीन कोटी सात लाख अशी सुमारे २३ कोटी रुपयांची रक्कम सोमवारी (दि. २८) संबंधितांच्या बँक खात्यावर जमा केली आहे. १ ते १५ डिसेंबरअखेर ९२ हजार १७५ मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून, त्याची १७ कोटी ६२ लाख २७ हजार इतकी रक्कम ३१ डिसेंबरपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करीत आहोत. दरम्यान, कारखाना ४६ दिवस सुरू असून, प्रतिदिन सरासरी ५५00 मेट्रिक टन उसाचे गाळप होत आहे.
त्यामुळे कारखान्याने दोन लाख ४0 हजार १५0 मे. टन उसाचे गाळप केले आहे.