अजूनही दिले जातात नरबळी

त्यानंतरच सरकारला आणि नोकरशहांना जाग येते.

कु ठलंही मोठं काम करायला घेताना ते नीटपणे मार्गी लागावं, त्यात कसलंही विघ्नं येऊ नये, म्हणून एखाद्या माणसाचा आणि वेळप्रसंगी एखाद्या लहान मुलाचा बळी देण्याची अर्थातच नरबळीची विकृत प्रथा खूप वर्षांपूर्वी अस्तित्त्वात होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर समाजसुधारकांच्या प्रयत्नांमुळे एक-एक अनिष्ट प्रथा बंद होत गेल्या. त्यात नरबळी ही प्रथाही बंद झाली. या प्रथेचं समूळ उच्चाटन झालं, असं आपलं मानणं आहे. पण... ही प्रथा अजून बंद झालेली नाही... धक्का बसला ना ऐकून...? पण हे खरं आहे. आजही ही प्रथा सुरू आहे. अर्थात बदलत्या काळानुसार आता एक नरबळी देऊन भागत नाही. एका नरबळीने परिस्थितीचं गांभीर्यच कळत नाही इतक्या आपल्या संवेदना हरवल्या आहेत. जास्त बळी लागतात. आज ही प्रथा पाळण्यात पुढाकार आहे तो मुर्दाड लोकप्रतिनिधींचा... लाचखोरीला चटावलेल्या नोकरशाहीचा... आणि हे सगळं सुरू असताना ‘अम्हा काय त्याचे म्हणत षंढपणे निद्रित असलेल्या समाजाचा... होय! तुमचा-आमचा पुढाकार आहे नरबळी देण्यामध्ये.
कुठे दिले जातात हे नरबळी? कसे दिले किंवा घेतले जातात हे नरबळी?... हेच प्रश्न पडलेत ना? हे नरबळी तुमच्या-आमच्या समोरच दिले जातात. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचं पॅकेज द्यायचं असलं तर प्रथम शेतकऱ्यांना आत्महत्यांमधून नरबळी द्यावा लागतो. अत्यंत गरीबीत राहून एकवेळेच्या अन्नाला तडफडणाऱ्या लोकांकरता अन्नसुरक्षेचा कायदा येण्यासाठी भूकबळीच्या माध्यमातून नरबळी द्यावे लागतात. चांगल्या जागी पुनर्वसन व्हावं, धोकादायक ठिकाणी राहणाऱ्यांना सुरक्षित जीवन मिळावं म्हणून माळीण गावासारखे नरबळी द्यावे लागतात. इतकंच काय, रस्त्यातले खड्डे बुजवले जावेत, यासाठीही नरबळी द्यावे लागतात. अशा अनेक गोष्टी आहेत की, ज्या मार्गी लागण्यासाठी नरबळी द्यावे लागतात. त्यानंतरच सरकारला आणि नोकरशहांना जाग येते.
सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्तेवर येणारे खुर्चीत बसले की, फक्त स्वत:च्या बँक बॅलन्सचे प्रश्न सोडवत राहतात. जे धोरण आखतात ते स्वत:च्या फायद्याची गणितं मांडतात. ज्यांनी धोरण राबवायचे ते नोकरशहा टक्केवारी मोजत राहतात आणि ही परिस्थिती निर्माण करणारे, ती आहे तशीच कायम ठेवणारे तुम्ही-आम्ही सर्वचजण फक्त झोपून राहतो. जोपर्यंत आग माझ्या घराला लागत नाही, तोपर्यंत ती विझविण्यामध्ये मी पुढाकार का घेऊ, ही आपली वृत्तीच या सगळ्याला कारणीभूत ठरते.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक गावे सह्याद्रीच्या डोंगर पायथ्याशी आहेत. तीव्र पावसाळा, कापून काढली जाणारी डोंगरावरील झाडे यामुळे डोंगर पायथ्याशी असलेल्या गावांबाबत सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. २00५ साली सर्वांत मोठा पाऊस झाला. सरासरी म्हणून नाही तर एकाचवेळी जास्त पाऊस पडला ही त्यावेळेची महत्त्वपूर्ण बाब. त्यावर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पडझडीच्या, डोंगर खचण्याच्या, जमिनीला भेगा पडण्याच्या अनेक घटना घडल्या. जिल्ह्यात ५ प्रमुख नद्या आणि त्यांच्या सहा उपनद्यांना वर्षातून एकदा ते तीनदा पूर येतो. २00५च्या प्रलयंकारी पावसानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नावाचा स्वतंत्र विभाग अस्तित्त्वात आणला. कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन स्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि त्यातून होणारी जीवित हानी टाळण्यासाठी या विभागाने काम करावे, असे अपेक्षित आहे. पण, त्यानंतरच्या काळात आलेल्या कोणत्याही आपत्तीमध्ये या विभागाचे काही विशेष काम दिसले नाही. मुळात २00५पूर्वी कधीच आपत्ती आली नव्हती, अशातला भाग नाही. पण, आपत्ती रोखण्यासाठी एखादा स्वतंत्र विभाग असण्याचे महत्त्व सरकारला २00५च्या पावसात अनेक बळी गेल्यानंतरच कळले.
मिऱ्या भागामध्ये समुद्राचे अतिक्रमण थोपवण्यासाठी संरक्षक बंधारा बांधण्यात आला आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी समुद्रकिनारी असे संरक्षक बंधारे आहेत. पण, जवळजवळ सर्वच ठिकाणी ते ढासळले आहेत. कारण समुद्राचा मारा थोपवण्याइतक्या क्षमतेचे दगड या बंधाऱ्यांसाठी वापरण्यात आलेले नाहीत. अशा किनाऱ्यांवरही सरकारला चांगल्या दर्जाचे काम करण्यासाठी नरबळी देण्याची इच्छा आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
दरड कोसळण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणांमध्ये ७९ गावांचा समावेश आहे. त्यापैकी केवळ १६ गावांचेच सर्वेक्षण भूवैज्ञानिकांनी केले आहे. उर्वरित गावांबाबत महसूल प्रशासनाने आपली सतर्कतेची तयारी केली आहे. पण, ती आपत्तीनंतरची. मुळात जिथे खूपच धोका आहे, जी गावे डोंगरातच आहेत, त्या गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करायला हवे का? याचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवाय. दुर्दैवाने माळीणसारखी दुर्घटना घडली तर पुनर्वसन करायचे कोणाचे, असा प्रश्न पडेल. भूवैज्ञानिक खात्याकडे पुरेशी माणसे असायला हवीत. या खात्याचा विचार फक्त पावसाळ्यात केला जातो. पण, या खात्याने सतत वेगवेगळ्या आपत्तीजनक भागांमध्ये फिरून भूगर्भातील हालचाली, त्यातील बदल आणि त्यापासून होणारे धोके याचा अभ्यास करायला हवा. कोकणात विशेषत: सह्याद्रीच्या खोऱ्यात डोंगर कोसळण्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. पण, त्यांचा अभ्यास करणारे भूगर्भ शास्त्र खात्याचे रत्नागिरीतील कार्यालयच काही वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आले आहे. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक हे मुख्य पद असलेल्या या कार्यालयातून निवृत्त होणाऱ्यांची पदे भरली गेली नाहीत. या पदाचा कार्यभारही बराच काळ कोल्हापूरच्या अधिकाऱ्याकडेच होता. जमिनीला भेगा पडणे, त्यातून कोणते धोके निर्माण होऊ शकतात, याबाबचा अभ्यास करणे, यासाठी भूवैज्ञानिकांची गरज आहे. जिल्ह्यातील चार तालुके भूकंपप्रवण क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. त्याचे परिणाम किती वेगाने होत आहेत, त्यातून भूगर्भात काही बदल होत आहेत का, यासारखे दूरगामी परिणाम करणारे विषय याच खात्याच्या अखत्यारीत आहेत. पण, आता हे खातेच रत्नागिरी जिल्ह्यात नाही. जिल्ह्यातले राजकारणी रस्त्याच्या कामातच अडकले आहेत. हे कार्यालय बंद होऊन बराच काळ लोटला तरी त्याची गरज पुढाऱ्यांच्या लक्षात आलेली नाही. हा अभ्यास करण्यासाठीही सरकारला नरबळी हवे आहेत का? कुठलीही योजना घ्या, साधे रस्त्यावरचे स्पीडब्रेकर घ्या. बळी घेतल्याशिवाय काम मार्गी लागतच नाही. आणखी किती नरबळी घेणार आहे सरकार? आणि आपणही किती काळ हे सारं हताशपणे पाहत राहणार आहोत? याला आपण उत्तर देणार की नाही?