कोल्हापूर : राज्यात विजेची गळती व चोरीचे प्रमाण १४ टक्के होते. सध्या ते १८ टक्के झाले आहे. महावितरण गळती कमी करण्यासाठी का उपाययोजना करत नाही? तब्बल १५ हजार कोटी रुपये विजेच्या गळती व चोरीमध्ये जातात. स्वत:ची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी ग्राहकांवर बोजा टाकणे मान्य नाही. तुम्ही स्वत: कार्यक्षम होऊन गळती, चोरी थांबवा अन् मग ग्राहकांसमोर वीजदरवाढीचा प्रस्ताव घेऊन या, असे आव्हान काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
महावितरणने वीजदरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाला दिला असून, त्यावरील हरकतींची सुनावणी पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात झाली. ऑनलाइन व ऑफलाइन झालेल्या या सुनावणीला सतेज पाटील यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहत वीज बिलांच्या अन्यायी दरवाढीची पोलखोल केली.
आमदार पाटील म्हणाले, कृषिपंपाला साडेसात एच.पी.पर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, पाणीपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून जो वीजपुरवठा होतो. त्याचा त्या संस्थेतील प्रतिसभासद एच. पी. केला तर त्या शेतकऱ्यांवर वीजदरवाढीचा बोजा पडणार आहे. स्वत:ची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी ग्राहकांवर बोजा का टाकता? जनरेशनचा खर्च कमी करण्याची भूमिका तुम्ही का घेत नाही? ग्राहकांकडून काढून घ्यायचे अन् स्वत:चे लपवायचे, हे मान्य नाही, या शब्दांत आमदार पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. यावेळी आमदार अरुण लाड, माजी आमदार संजय घाटगे, विक्रांत पाटील-किणीकर, भारत पाटील-भुयेकर, बाबासाहेब देवकर, जावेद मोमीन उपस्थित होते.
मग दर कमी का होत नाहीत?सन २०२५ साल पूर्ण झाल्यानंतर सोलरमधून नऊ हजार मेगावॅट वीज तयार होणार असल्याचे सांगितले जाते. जर सोलरमधून इतकी वीज तयार होणार असेल तर मग विजेचे दर कमी का होत नाहीत? रुफटॉप सोलरसाठी कोणत्याही राज्यात टीओडीची अट नसताना ही अट महाराष्ट्राने घातली. कर्ज काढून सोलर बसवायचा, त्याचे व्याज भरायचे अन् परत पंधराशे आणि दोन हजार रुपये बिल भरावे लागत असेल तर याचा उपयोग काय? असा सवालही पाटील यांनी केला.