कोल्हापूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या प्रभाग रचनेचा अधिकार हा राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. हा अधिकार राज्य शासनाला नाही, असा तब्बल तीन तास युक्तिवाद सोमवारी करण्यात आला. पुन्हा आज, मंगळवारी दुपारी याबाबत सुनावणी होणार आहे. प्रभाग रचनेच्या अधिकाराचाच मुद्दा उपस्थित झाल्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पुढच्या प्रक्रियेविषयी नेमके काय होणार हे येत्या आठवड्यात स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.जिल्हा परिषदेच्या प्रभाग रचनेबाबत गेले दीड महिना न्यायालयीन कामकाज सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या करवीर, कागल आणि आजरा तालुक्यातील याचिकांचे कामकाज कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेनंतर वर्ग करण्यात आले आहे. त्यानुसार ही सुनावणी सुरू असून, सोमवारी दुपारी अडीचपासून संध्याकाळी साडे पाचपर्यंत ही सुनावणी चालली. ॲड. श्रीकृष्ण गनबावले आणि ॲड. ऋतुराज पवार यांनी मुळातच रचनेच्या अधिकाराबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला.संविधानानुसार मतदानाचा अधिकार आणि निवडणुका पारदर्शीपणे व्हायच्या असतील तर राज्य शासनाला प्रभाग रचनेचा अधिकार असून कसा चालेल असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. त्या त्या भागातील राजकीय स्थिती पाहून कुठल्या मतदारसंघाची रचना कशी करायची, कोणता भाग कुठल्या मतदारसंघातून काढायचा आणि कुठल्या मतदारसंघातून वगळायचा याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर होत असेल तर ते योग्य होणार नाही. त्याचा परिणाम निवडणुका पारदर्शीपणे होण्यावर निश्चित होणार आहे. त्यामुळेच हा अधिकार राज्य शासनाला न देता तो राज्य निवडणूक आयोगाकडे असला पाहिजे, असा जोरकस युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला.सरकारच्यावतीने ॲड. अनिल साखरे, ॲड. नेहा भिडे, निवडणूक आयोगाकडून ॲड. अतुल दामले, ॲड. सचिंद्र शेटे उपस्थित होते. परंतु, सोमवारी केवळ ॲड. गनबावले यांनीच युक्तिवाद केला. आता पुन्हा मंगळवारी दुपारी अडीच वाजता हा युक्तिवाद होणार आहे.
संपूर्ण राज्याचे लक्षकोल्हापूरच्या सर्किट बेंचमध्ये सुरू असलेल्या या जिल्हा परिषद प्रभाग रचनेच्या या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. रचनेच्या अधिकाराबाबत नेमका निर्णय काय लागणार यावरच सुरू असलेली प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवायची की नाही हे ठरणार असल्याने ही सुनावणी लक्षवेधी ठरली आहे.