कोल्हापूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपाबाबतचं महायुतीमधील कोडे सुटले आहे. सहपालकमंत्र्यांनाही त्या त्या जिल्ह्यात काही अधिकार दिले असल्यामुळे आता कामांना गती येणार आहे. जिल्ह्याच्या निधीमध्ये विरोधी पक्षाच्याही आमदार, खासदारांना समाविष्ट करून घेतल्यामुळे सर्वांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केल्याचे दिसून येत आहे.जिल्ह्यात शिंदेसेनेचे प्रकाश आबिटकर पालकमंत्री झाल्यानंतर भाजपने पुढचे पाऊल टाकत राज्यमंत्री असलेल्या पुण्याच्या माधुरीताई मिसाळ यांना सहपालकमंत्री करून टाकले. अशा पद्धतीचा हा राज्यातील पहिलाच प्रयोग आहे. जिल्ह्यात भाजपचे दोन आणि पाठिंबा दिलेले एक अपक्ष असे तीन आमदार असताना एकतर्फी सबकुछ शिंदेसेना होऊ नये याचीही काळजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यामध्ये घेतली. परंतु राज्यात ज्या तीन ठिकाणी सहपालकमंत्री नेमले आहेत, त्या ठिकाणी त्यांच्या अधिकाराबाबत संभ्रम होता. परंतु तोही संभ्रम आता शासनाने दूर केला असून काही अधिकार त्यांनाही बहाल करण्यात आले आहेत.
वाचा - कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद महिलेसाठी खुले; ४ सभापतीपदे खुली, तर ३ महिलांसाठी खुलीदरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यात योजनांवरील ७० टक्के सोडून उर्वरित ३० टक्के निधीपैकी कोणाला किती निधी यावर गेले चार महिने विचारमंथन सुरू होते. कोणीही उलटसुलट काहीही बोलत नसले तरी अंतर्गत घडामोडी सुरू हाेत्या. त्यातून गेल्या १५ दिवसांपूर्वी तोडगा निघाला असून कोणीच फारसे ताणले नसल्याचे सांगण्यात येते. पालकमंत्री आबिटकर यांनी विरोधी खासदार, आमदारांनाही काही निधी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने आरोप प्रत्यारोपांना फाटा मिळाल्याचे दिसून येते.
असा ठरला फॉर्म्युला
- पालकमंत्री १० टक्के निधी
- सहपालकमंत्री १० टक्के निधी
- सत्तारूढ खासदार ५ टक्के निधी
- विरोधी पक्ष खासदार, आमदार ५ टक्के निधी
मिसाळ यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी पाऊण तास चर्चासहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दुपारी १२ ते २ जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांची बैठक लावली होती. परंतु सुरुवातीचा तासभर त्यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. आणि जिल्हा पोलिस प्रमुखांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित असलेले अतिरिक्त जिल्हा पोलिस प्रमुख धीरजकुमार बच्चू यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. एकूणच सुचवलेली विकासकामे तातडीने मार्गी लावताना येणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मिसाळ यांची ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सोबतची बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जाते. या बैठकीनंतर त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली.