समीर देशपांडे
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेकडील पाच योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला जोडण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजनांची जिल्हा स्तरावर एकाच यंत्रणेकडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या विविध योजना राबवण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये २ फेब्रुवारी १९८२ पासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हा स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला. या यंत्रणेकडील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व प्रशासकीय खर्चासाठी केंद्र शासनाकडून ६० टक्के व ४० टक्के राज्याकडून हिस्सा दिला जात होता. परंतु केंद्र शासनाने मार्च २०२२ नंतर हा निधी थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता.
परंतु महाराष्ट्र शासनाने ६० टक्क्यांच्या हिश्श्याची जबाबादारी उचलत हा विभाग आणखी बळकट करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार या विभागाकडील कार्यभार आणखी वाढवण्यात आला आहे. त्यांच्याकडील नियमित कामकाजाबरोबरच जिल्हा परिषदेच्या पाच विभागांकडील योजना या विभागाकडे जोडण्यात आल्या आहेत. या योजनांची कार्यवाही करताना थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांऐवजी आता ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांमार्फत जावे लागणार आहे. अधिक प्रभावीपणे योजना राबवण्यासाठी हा बदल उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे.
नव्याने जोडण्यात आलेल्या योजना
| खाते प्रमुख / अधिकारी | विषय / योजना |
| उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत | राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान, वित्त आयोग, सांसद आदर्श ग्राम योजना |
| उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, नरेगा, ग्रा. पं. | महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, मनरेगा |
| उपमुख्य कार्य. अधिकारी पाणी व स्वच्छता तथा प्रकल्प संचालक | स्वच्छ भारत मिशन |
| कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा | जलजीवन मिशन |
| कार्यकारी अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना | प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना |
केंद्र शासनाच्या निधीचा हिस्सा थांबल्यानंतरही महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने राज्याच्या निधीतून हा विभाग बळकट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पाच विभागांच्या योजना ग्रामीण विकास यंत्रणेला जोडण्यात आल्या असून, याचा चांगला परिणाम नजीकच्या काळात दिसून येईल. - हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास मंत्री, महाराष्ट्र