मुंबई/कोल्हापूर - राज्यातील मराठाआरक्षणाचा विषय गंभीर बनला असून आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील आपल्या उपोषणावर ठाम आहेत. सरकारला १ महिन्यांचा कालावधी देण्यास आपण तयार आहोत. मात्र, त्यासाठी काही अटी असल्याचं सांगत जरांगे पाटील यांनी मराठाआरक्षणाच्या उपोषणावर भाष्य केलं. राज्य सरकारने १ महिन्यांचा कालावधी मागितला असून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर नक्कीच तोडगा काढू, सरकार याबाबत गंभीर व सकारात्मक असल्याचं शासनाच्यावतीने सांगण्यात येते. मात्र, यासंदर्भात केंद्रीय पातळीवर चर्चा आणि कृती व्हायला हवी, असेच सूतोवाच शाहूराजे छत्रपतींनी केले आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यातील घडामोडींकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. त्यानुसार, याबाबत अनेक नेत्यांकडून, वरिष्ठांकडून आणि मराठा समाजातील अभ्यासकांकडून भाष्य केले जाते. आता, छत्रपती शाहू महाराजांचे वंशंज शाहूराजे छत्रपती यांनीही याबाबत भूमिका मांडली आहे. राज्यात आणि केंद्रात महायुतीचं सरकार आहे, एकमताचं सरकार आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायद्यात आवश्यकत ती घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. त्यासाठी, हा विषय आता पंतप्रधानांपर्यंत गेला पाहिजे, असे स्पष्ट मत शाहू महाराजांचे वंशज छत्रपती शाहूराजे यांनी व्यक्त केले, एबीपी माझाशी बोलताना त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
पंतप्रधानांपर्यंत हा विषय न्यावाच लागेल, घटनात्मक दुरुस्ती आवश्यकतेनुसार करुन घ्यावीच लागेल. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत देण्यात आलेली आहे, ती ८५ टक्क्यांपर्यंत कशाप्रकारे नेता येईल. तसेच, त्यामध्ये कोण-कोण बसवायचं हे कायदेतज्ज्ञ सांगतीलच. परंतु, त्यासाठीची जी घटनादुरुस्ती ती करुन घ्यावीच लागेल, ती ताकदही त्यांच्याकडे आहे, असे म्हणत छत्रपती शाहू राजेंनी हा विषय केंद्र सरकारकडून सुटू शकतो, असे सुतोवाच केले.
राज्यात जे आदेश काढले जातात, किंवा इथं ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता. मला वाटतं बेसला गेलं पाहिजे, आवश्यक त्या घटनादुरूस्ती केल्या पाहिजेल, इथल्या इथं थांबून उपयोग नाही, त्यांनी पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, असेही शाहूराजेंनी म्हटलं.