Kolhapur: कैद्यांना न्यायालयात नेण्याची धावपळ वाचणार, कळंबा कारागृहामधील २५ व्हिडीओ कॉन्फरन्स रूममधून सुनावणी होणार

सचिन यादव

कोल्हापूर : कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात आता कैद्यांना न्यायालयात नेण्यासाठीची धावपळ वाचणार आहे. पोलिस वाहने, सुरक्षा व्यवस्था या यंत्रणेला विश्रांती मिळणार आहे. कारागृहात त्यासाठी २५ स्वतंत्र व्हिडीओ कॉन्फरन्स रूम तयार होत आहेत. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून ५० लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काम सुरू होत असून येत्या दोन महिन्यांत रूम पूर्ण होतील.

न्यायालय आणि कारागृह व्ही.सी. सुविधेने जोडण्यात आली आहेत. यामुळे कैद्यांना आता कोर्टात नेण्या-आणण्याचा त्रास कमी होणार असून, व्ही.सी. द्वारेच कामकाज केले जाणार आहे. यासाठी सत्र न्यायालयामध्ये आणि कारागृहामध्ये व्ही.सी. युनिट निर्माण केली आहेत. न्यायालयीन कामकाजासाठी कैद्याला कारागृहातून न्यायालयात ने-आण करण्यासाठी अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. तसेच काही वेळा गैरप्रकारदेखील घडतो.

त्यामुळे राज्यातील अन्य कारागृहांप्रमाणेच या ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधा सुरू होत आहे. कारागृहाच्या आवारातच त्यासाठी सुमारे दोन हजार चौरस फूट जागेत २५ स्वतंत्र व्ही.सी. रूम तयार होत आहेत.

ई-मुलाखतीला प्रतिसाद

• कारागृहात कैद्याच्या भेटीसाठी नातेवाइकांची गर्दी कमी करण्यासाठी ई-प्रिझन प्रणाली सुरू आहे. त्याद्वारे नातेवाईक, वकील ऑनलाइन नोंदणी कारागृह एनआयसीच्या मुलाखत पोर्टलवर जाऊन करू शकतात. 
• नोंदणी केल्यानंतर त्यांना ऑनलाइन भेटीचा दिवस निश्चित केला जात आहे. त्यासाठी नातेवाइकांचा मोबाइल क्रमांक, ओटीपीसह अन्य प्रक्रिया पार पाडावी लागते.
• यापूर्वी राज्यभरातून कैद्याच्या भेटीसाठी १५० हून अधिक नातेवाइक येत होते. मात्र गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत हे प्रमाण ५० वर आले आहे. या सुविधेने नातेवाइकांचा येण्या-जाण्याचा खर्चही वाचत आहे.

कैद्यांची संख्या

• कैद्यांची क्षमता १६६५
• कैदी २०४३
• महिला कैदी ३४

सुविधेचा फायदा

व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधेमुळे कैद्यांना न्यायालयात हजर होण्याची गरज भासणार नाही. त्यांची आणि कुटुंबाची गैरसोय टाळता येणार आहे. कैदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आपल्या वकिलांशी सल्लामसलत करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या प्रकरणावर चांगली माहिती मिळू शकते आणि ते न्यायालयात योग्यरित्या प्रतिनिधीत्व करू शकतात. त्यासह कुटुंबासोबत संवादही साधू शकतात.

व्हिडीओ कॉन्फरन्स रूमसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडे कारागृह प्रशासनाने मागणी केली होती. त्यानुसार ५० लाख रुपये २४ एप्रिलला मंजूर झाले आहेत. त्यांचे कामकाज सुरू होत आहे. - नागनाथ सावंत, वरिष्ठ कारागृह अधीक्षक, कळंबा कारागृह