कोल्हापूरची महापालिका सरकारच चालवते.. दाबून करते बदल्या; स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह 

नव्याने वारंवार हस्तक्षेप सुरू

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : महापालिकेत हर्षजित घाटगे कार्यकारी अभियंता असून सेवा ज्येष्ठतेनुसार वरिष्ठ असल्याने त्यांच्याकडे शहर अभियंतापदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे, असा वस्तुनिष्ठ अभिप्राय दिल्यानंतरही त्यांचा कार्यभार काढून घेऊन रमेश मस्कर यांच्याकडे तो देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महापालिका कामकाजात सरकारने हस्तक्षेप करून चुकीचा पायंडा पाडला जात असल्याचा आक्षेप माजी महापौरांनी घेतला.

महानगरपालिका स्वायत्त संस्था असून त्याचा कारभार लोकनियुक्त प्रतिनिधी आणि स्थानिक प्रशासन यांनी पाहावे असे संविधानाला अपेक्षित आहे. परंतु आता लोकप्रतिनिधी नसले तरी प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांना सर्वाधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. राजकीय पातळीवर जेव्हा शहर अभियंतापदावर रमेश मस्कर यांची नेमणूक करावी अशी मागणी झाली, तेव्हा नगरविकास विभागाने महापालिकेकडे अहवाल मागितला. दि. २३ जून रोजी शासनाच्या पत्रानुसार महापालिकेने अहवाल पाठविला. परंतु, त्यामध्ये हर्षजित घाटगे यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली असून ते कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यात त्यांना बदलले जावे असे कोठेही म्हटलेले नाही.

कायदा काय सांगतो ?

१९९२ मधील ७४ वा संविधान दुरुस्ती अधिनियम भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यासाठी करण्यात आला आहे. यामध्ये महापालिकांना अधिक स्वायत्तता देण्याचा उद्देश आहे. या दुरुस्तीने महापालिकांना घटनात्मक दर्जा दिला तसेच त्यांच्या अस्तित्वाची व कार्यक्षमतेची हमी दिली आहे. महापालिकांना स्वशासन संस्था म्हणून सक्षम करण्यासाठी त्यांच्याकडे अधिकार व जबाबदाऱ्या सोपविण्याचा आदेश या अधिनियमाने दिला आहे. या तरतुदींमुळे महापालिकांच्या कामकाजामधील शासकीय हस्तक्षेप कमी होऊन विकेंद्रीकरण व स्थानिक स्वराज्याला चालना मिळेल अशी हमी दिली आहे.

सरकार नवीन प्रथा पाडत आहे. आतापर्यंत पालिकेच्या कामकाजात सरकारने कधी हस्तक्षेप केला नाही. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे आधीच बेबंदशाही सुरू आहे. आता सरकारकडून आदेश आणले जाऊ लागल्यामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण होत आहे. - राजू शिंगाडे, माजी महापौर

महापौर, स्थायी समिती सभापती यांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी झाला आहे. आता अधिकाऱ्यांच्या बदल्यामध्ये हस्तक्षेप होत आहे. निर्णय वरून लादले जाणार असतील तर चुकीचे आहे. महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांचे अधिकार अबाधित राखले पाहिजेत. - आर. के. पोवार, माजी महापौर