विश्वास पाटीलकोल्हापूर : राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने स्थापन केलेली आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय राज्यस्तरीय समिती स्थापनेपासूनच वादग्रस्त बनली आहे. ही समिती आंतरधर्मीय बळ नव्हे, तर विरोध करण्यासाठी शासनाने स्थापन केल्याचा आक्षेप डाव्या पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांकडून घेतला जात आहे. त्यातूनच १५ डिसेंबरला शासन आदेश निघालेली ही समिती काम सुरू करण्यापूर्वीच रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुली-महिलांना साहाय्य करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ही अशासकीय सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आल्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे. नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत विवाह, धार्मिक स्थळी करण्यात आलेले विवाह, पळून जाऊन केलेले विवाह अशा प्रकारे आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या व्यक्तींची इत्थंभूत माहिती मिळविणे हे या समितीचे मुख्य काम आहे.
नवविवाहित मुले-मुली व त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधून ते सद्य:स्थितीत एकमेकांच्या संपर्कात आहेत का याचीही माहिती समिती घेईल. मुला-मुलींचे आई-वडील इच्छुक नसल्यास तज्ज्ञ समुपदेशकाद्वारे त्यांचे समुपदेशन समिती करणार आहे. विशेष म्हणजे ही राज्यस्तरीय समिती अशासकीय असल्याने कोणत्याही सदस्यांना मानधन नाही. आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुली-महिलांची तक्रार उद्भवल्यास त्यांच्यासाठी हेल्पलाईन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
समितीत कोण आहे..?महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री समितीचे अध्यक्ष आहेत. महिला विकास विभागाच्या उपायुक्त या समितीच्या सदस्य सचिव आहेत. समितीत या विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त, सहसचिव, औरंगाबादचे संजीव जैन, नाशिकचे सुजाता संतोष जोशी, मुंबईचे ॲड. प्रकाश साळसिगीकर, नागपूरचे यदू गौडीया, अकोल्याच्या मीराताई कडबे, पुण्याच्या शुभदा गिरीष कामत, मुंबईच्या योगिता साळवी व इरफान अली पिरजादे यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
कोणत्याही प्रौढ व्यक्तींना परस्पर संमतीने विवाह करण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे. मग शासन ही समिती नेमून त्यांची व्यक्तिगत माहिती गोळा कशासाठी गोळा करू इच्छिते हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. आंतरधर्मीय व आंतरजातीय विवाह केलेल्यांवर दडपण आणण्यासाठीच ही समिती स्थापन केली असल्याने त्यास आमचा विरोध आहे. - मेघा पानसरे, आंतरधर्मीय-जातीय विवाह साहाय्यता केंद्र कोल्हापूर.