संपाच्या चक्रव्यूहात वस्त्रनगरी

सरकारचे लक्ष नाही : लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष; इचलकरंजी झालीय आता आंदोलननगरी

राजाराम पाटील - इचलकरंजीसरकारचे लक्ष नाही आणि आजी-माजी लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने दखल घेत नाहीत, अशा चक्रव्यूहात वस्त्रनगरी अडकली आहे. सायझिंग कामगारांपाठोपाठ आता यंत्रमाग कामगारांचेही आंदोलन उभा राहत असल्याने इचलकरंजीचा नावलौकिक आंदोलननगरी असा होऊ लागला आहे.वस्त्रोद्योगात अग्रेसर असलेल्या शहरास कामगार चळवळ किंवा आंदोलने काही नवीन नाहीत; पण यापूर्वी कामगारांची वेतनवाढ असो, किंवा केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगावर लावलेला मूल्यवर्धित कर असो. त्या-त्यावेळी यंत्रमाग कारखानदार, कामगार यांचे प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधी एकत्रित येत. प्रसंगी शासकीय यंत्रणेची मदत घेतली जात असे अािण कामगार संपावर तोडगा काढला जाई. माजी खासदार कै. दत्ताजीराव कदम, कै. बाबासाहेब खंजिरे, माजी आमदार कै. एस. पी. पाटील, कामगार नेते कै. के. एल. मलाबादे, कै. सदाशिवराव मुरदंडे, धनपाल टारे अशी काही मोजकी नावे अद्यापही यंत्रमागधारक व कामगारांच्या मनात घर करून बसली आहेत.
आंदोलनावेळी किंवा संपादरम्यान दिवसभर मोर्चे, सभा, मेळावे असले तरी सायंकाळी किंवा रात्री संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी प्रमुख नेतेमंडळींच्या बैठका होत. त्यामध्ये कामगार नेता आणि यंत्रमागधारकांचा नेता असा दुरावा नसे. सन्माननीय तोडगा काढण्याकडे सर्वांचीच एकवाक्यता असे. अगदी सहायक कामगार आयुक्त, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, जिल्हाधिकारी, आदी शासकीय अधिकाऱ्यांचेही सहाय घेतले. राजकीय वस्त्रे बाजूला ठेवण्यासाठी बहुतांशी बैठका शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत.
नेमका याच गोष्टीचा अभाव गेल्या ३५ दिवसांपासून चाललेल्या सायझिंग-वार्पिंग कामगार संपात दिसत आहे. संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी २९ जुलैला मुंबईत कामगारमंत्र्यांकडे, ६ व १४ आॅगस्टला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, तर एकवेळ प्रांताधिकारी कार्यालयात आणि एकदा सहायक कामगार आयुक्तांकडे अशा विस्कळीत स्वरुपात बैठका झाल्या. मध्येच ८ आॅगस्टला आमदार सुरेश हाळवणकर व खासदार राजू शेट्टी यांनी दोन्ही बाजूंची मते आजमावली. अशा घडामोडीत वस्त्रोद्योग तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे नामानिराळेच आहेत. त्यामुळे सायझिंग-वार्पिंग कामगारांचा संप ‘नवीन विक्रम’ करणार, अशीच संतप्त चर्चा वस्त्रनगरीत आहे.


उच्च न्यायालयाची सुनावणी आता ३१ आॅगस्टला
यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या उच्च
न्यायालयातील याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये, किमान वेतनाबाबत म्हणणे देण्यासाठी आणखीन मुदत मागून घेतली. त्यामुळे या याचिकेवर आता ३१ आॅगस्ट रोजी सुनावणी होईल. तसेच सायझिंग-वार्पिंग कामगारांचा संप सुरू असतानासुद्धा किमान वेतनातील फरकाची मागणी करणारे क्लेम अ‍ॅप्लिकेशन दाखल केल्याप्रकरणी सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही होऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याचे इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.


आवाडे-हाळवणकरांनी पुढाकार घ्यावा
शहरात आतापर्यंत झालेली सर्व आंदोलने व राजकीय घडामोडी पाहिलेले आणि सर्व क्षेत्रात आदरणीय व्यक्ती म्हणून ज्ञात असलेले माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे व शासनाशी समन्वय करून आमदार सुरेश हाळवणकर या दोघांनी पुढाकार घेऊन हा संप संपुष्टात आणावा. त्याचबरोबर सायझिंग, यंत्रमाग व प्रोसेसर्स अशा सर्व क्षेत्रातील आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या घटकामधील कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न कायमस्वरुपी संपविण्यासाठी आदर्श तोडगा काढावा, अशी मागणी यंत्रमागधारकांबरोबरच काही सायझिंग कारखानदारांकडून होत आहे.