कर्जमाफी कामाचा लेखापरीक्षकांवर ताण-- एक लाख याद्या तपासल्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 8, 2017 01:07 IST2017-10-08T01:06:38+5:302017-10-08T01:07:02+5:30

 Tension on the debt waiver auditors - one lakh lists are checked | कर्जमाफी कामाचा लेखापरीक्षकांवर ताण-- एक लाख याद्या तपासल्या

कर्जमाफी कामाचा लेखापरीक्षकांवर ताण-- एक लाख याद्या तपासल्या

ठळक मुद्दे: अधिकाºयांकडून दबाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील शेतकºयांच्या याद्या तपासण्याच्या कामाचा जिल्ह्यातील लेखापरीक्षकांवर मोठा ताण आहे. यापूर्वीची कर्जमाफी वादग्रस्त बनली होती. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्यामुळे यावेळेला लेखापरीक्षकांना डोळ््यात तेल घालून हे काम करावे लागत आहे. त्यासाठी पुरेसा अवधीही दिलेला नाही आणि अधिकाºयांकडून मात्र वाढता दबाव असल्याने लेखापरीक्षक त्रस्त झाले आहेत.
जिल्ह्यात या योजनेचे २ लाख ४७ हजार लाभार्थी आहेत.

त्यापैकी गेल्या ११ दिवसांत १ लाख ६ हजार लाभार्थ्यांच्या याद्या तपासून पूर्ण झाल्या आहेत. जिल्ह्यात ८३ लेखापरीक्षक आहेत. गेल्या पंधरवड्यात रजा, सुट्या रद्द करून सगळी यंत्रणा या कामात व्यस्त आहे. योजनेची घोषणा २४ जून २०१७ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली. त्यानंतर २८ जूनला पहिला शासन आदेश निघाला. त्याची पुढे ५ जुलै व २० जुलैला शुद्धिपत्रके काढण्यात आली. ८ सप्टेंबरला अंतिम शासन आदेश निघाला. पुन्हा ११ सप्टेंबरला मार्गदर्शक सूचना काढण्यात आल्या. १३ सप्टेंबरला जिल्हा उपनिबंधकांनी याद्यांची तपासणी करण्याचे आदेश काढले. १८ ते २० सप्टेंबरला तीन दिवस तालुक्यात जाऊन सचिवांच्या बैठका घेण्यात आल्या व त्यांना माहिती कशी हवी याची माहिती दिली गेली.

जिल्हा बँकेने हंगामनिहाय माहिती भरून घेतली, परंतु ती चुकीचे असल्याचे नंतर सांगण्यात आले. यामध्ये काही कालावधी गेला. त्यानंतर २५ सप्टेंबरला जिल्हा उपनिबंधकांनी लेखापरीक्षकांची बैठक घेऊन पडताळणीबाबत सूचना केल्या. २६ सप्टेंबरपासून लगेच हे काम सुरू झाले. शेतकºयांना या कर्जमाफीचा तत्परतेने लाभ मिळावा यासाठी लवकर याद्या तपासून देणे आवश्यक आहे व तशीच लेखापरीक्षकांचीही धडपड आहे, परंतु वारंवार बदलणारे आदेश व अधिकाºयांचा तगादा यामुळे ते हैराण झाले आहेत. जोखमीचे काम असल्याने ते अधिक जबाबदारीने पार पाडावे लागत आहे.

पात्र-अपात्र ठरविण्यासाठी समिती
कर्जयोजनेस पात्र-अपात्र कोण ठरले याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार लेखापरीक्षकांना नाहीत. हे काम तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार आहे. या समितीत जिल्हा बँकेचा विभागीय अधिकारी, तालुका लेखापरीक्षक यांचा समावेश आहे. सहायक निबंधक हे सचिव आहेत. लेखापरीक्षकांनी याद्या तपासून त्या जिल्हा बँक निरीक्षकाकडे द्यायच्या आहेत. ते शासनाच्या वेबसाईटवर ही माहिती लोड करणार आहेत. त्यामुळे कुणाला किती कर्जमाफी मिळाली हे सर्वांनाच समजणार आहे.

याची पडताळणी
कर्जमाफी योजनेच्या फॉर्ममध्ये १ ते ६६ कॉलम आहेत. त्यामध्ये कर्जदारास दिलेले
कर्ज, वाटप तारीख, वसूल, व्याज, थकबाकी असेल तर त्याची पडताळणी बारकाईने करावी लागत आहे. एक फॉर्म तपासायला किमान
२० मिनिटांचा अवधी लागतो.

Web Title:  Tension on the debt waiver auditors - one lakh lists are checked