‘थेट पाईपलाईन’ची निविदा मंजूर

योजना पारदर्शकपणे राबविण्याचा स्थायी समितीचा आग्रह

कोल्हापूर : प्रदीर्घ काळापासून चर्चेत असलेल्या आणि शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा ४८९ कोटी ७४ लाख खर्चाच्या काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेच्या हैदराबादस्थित ‘जीकेसी’ कंपनीच्या निविदेला आज, सोमवारी स्थायी समिती सभेत एकमताने उपसूचनेसह मंजुरी देण्यात आली. महानगरपालिकेचे लोकप्रतिनिधी व प्रशासन बदनाम होणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेऊन ही योजना अत्यंत पारदर्शकपणे राबवावी, असे आवाहन या सभेत सर्वच सदस्यांनी केले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती सचिन चव्हाण होते.
मनपाच्या स्थायी समितीच्या इतिहासातील आजचा दिवस एक ऐतिहासिक दिवस ठरला. कारण ही योजना आतापर्यंतच्या योजनेतील सर्वांत मोठ्या खर्चाची योजना आहे. योजनेची निविदा मंजूर करताना त्यावर तब्बल अडीच तासांहून अधिक काळ सभेत सादक-बाधक चर्चा घडवून आणली गेली. त्याला तितक्याच समर्थपणे आणि समर्पकपणे योजनेचे सल्लागार असलेल्या युनिटी कन्सल्टंटचे महेश पाठक, तसेचआयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी उत्तरे दिली.
योजनेची तांत्रिक माहिती, कर्ज उभारणीसाठी केलेले नियोजन, योजना किती वर्षांत पूर्ण करणार, यावरच सभेत बहुतांश चर्चा झाली. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे योजना राबविण्यासाठी ठेकेदार ‘जीकेसी’ कंपनी आणि महानगरपालिका यांच्यात होणारा करारनामा मराठीत केला जावा, असा आग्रह धरण्यात आला. तो प्रशासनाकडून मान्यही करण्यात आला. तसेच पालिकेच्या सर्व ८२ सदस्यांना तो देण्यात यावा, अशी सूचनाही करण्यात आली.
महापालिकेला घ्याव्या लागणाऱ्या कर्जाबाबत आयुक्त बिदरी यांनी सांगितले की, एकूण ६० कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार असले तरी ते एकावेळी घ्यायचे नाही. ते टप्प्याटप्प्याने घ्यावे लागणार आहे. त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्राकडून आलेला १९१ कोटींचा निधी ठेव स्वरूपात ठेवण्यात येणार असल्याने त्याचे सात ते आठ कोटी व्याज आपणाला मिळेल. शिवाय काही रक्कम ही राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीतून उपलब्ध करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
आज निविदा मंजूर झाल्यामुळे पुढची प्रक्रि या म्हणून ठेकेदाराशी करारनामा केला जाईल. त्यानंतर ठेकेदाराकडून सुरक्षा ठेव घेण्यात येईल. नंतरच त्यांना कामाचे आदेश (वर्क आॅर्डर) देण्यात येईल. ही प्रक्रिया १५ ते २० दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे. प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात ही विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी करण्यात येईल, असे सभापती चव्हाण यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
पारदर्शकतेचा नवा पायंडा
योजना पारदर्शकपणे राबवावी, असा आग्रह सभापती चव्हाण यांच्यासह सर्वच सोळा सदस्यांनी सभेत धरला. करारनामा करताना तो मराठीत करावा, कराराची प्रत सर्व सदस्यांनी द्यावी, योजनेबाबत त्यांची मते जाणून घ्यावीत,कोल्हापुरातील काही तज्ज्ञांना योजनेचे आराखडे, करारनामा पाहण्यासाठी खुले करावेत,सर्वच पातळीवर योजनेबाबत शंका-कुशंका दूर करण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचना विविध करत महापालिकेत पारदर्शकतेचा नवीन पायंडा पाडण्यात आला. चर्चेत राजेश लाटकर, यशोदा मोहिते, शारंगधर देशमुख, आदिल फरास, सुभाष रामुगडे, राजू घोरपडे आदींनी भाग घेतला.
आयुष्यातील मोठा आनंद
काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेची निविदा मंजूर करणे माझ्या आयुष्यातील एक मोठा आनंदाचा क्षण आहे. कोल्हापूरकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाची अशी योजना आहे. ती माझ्या सभापतीपदाच्या कारकिर्दीत पूर्ण होतेय याचा जास्त आनंद वाटतो. अर्थात याचे सर्व श्रेय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांना आहे, अशी प्रतिक्रिया सभापती सचिन चव्हाण यांनी दिली.
२५० कोटींचा डीपीआर करणार
आजच्या सभेत शहरांतर्गत जलवाहिन्यांचा विषय गांभीर्याने चर्चेत घेण्यात आला. अनेक भागांत जुन्या, खराब जलवाहिन्या आहेत. त्या बदलण्यासाठी सुमारे २५० कोटी खर्चाचा डीपीआर तयार करण्याचे काम प्रशासनाच्या पातळीवर सुरू आहे. त्यासाठीही राज्य सरकारकडून निधी मागितला जाईल, असे सभापती चव्हाण यांनी सांगितले.