शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पूरग्रस्तांसाठी ३१,६२८ कोटींचे महापॅकेज; शेतकऱ्यांना दिलासा : दोनऐवजी तीन हेक्टरसाठी मदतीची घाेषणा
2
संपादकीय: सनातन की संविधान? ही घटना किरकोळ ठरवून चालणार नाही...
3
आजचे राशीभविष्य- ८ ऑक्टोबर २०२५: सुंदर ठिकाणी फिरण्याचा योग, नोकरीत मिळेल बढती!
4
एक सेलेब्रिटी म्हणून त्या कंपनीसोबत जोडले गेले, मानधन मला मिळाले; ६० कोटींच्या घोटाळ्यावर शिल्पा शेट्टी काय म्हणाली...
5
छोट्या प्लाॅटधारकांची चिंता मिटली; मिळेल मालकी, तुकडेबंदी विनाशुल्क
6
हैदराबाद गॅझेट ‘जीआर’ला स्थगिती नाही; सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश
7
नफ्यासाठी फिक्स होतो भारत विरुद्ध पाकिस्तान लढतींचा ड्रॉ! माइक आथर्टनचा ‘आयसीसी’वर आरोप
8
बिहारमध्ये पैशांचा पाऊस ठरणार का गेमचेंजर? महाराष्ट्रासारखेच निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी 'पॅकेज'
9
न्यायाधीशांच्या तोंडी शेऱ्यांचा सोशल मीडियात विपर्यास केला जात आहे; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केली चिंता
10
टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावरील नियुक्त्यांवरून उफाळले तीव्र मतभेद; केंद्र सरकार हस्तक्षेप करण्याची शक्यता
11
माझे अनेक डीपफेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली माहिती
12
सराव सामन्यात पृथ्वी शॉ मुंबईविरुद्ध तळपला, तंबूत जाता जाता भडकला...
13
जॉन क्लार्क, मिशेल देवोरेट अन् जॉन मार्टिनिस  यंदाचे भौतिकशास्त्राचे नोबेल पुरस्कार विजेते
14
रत्ने व आभूषण धोरण मंजूर, एक लाख कोटींची गुंतवणूक; पाच लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य
15
कर्जमाफीचे आश्वासन सरकार पूर्ण करणारच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा व्यक्त केला निर्धार 
16
आरक्षण, नोकरीसाठी आत्महत्येची चिठ्ठी अंगलट; तीन विविध समाजांची प्रकरणे : तिघांवर गुन्हा
17
आका मंत्रिमंडळात आहे का? पाटोळेंच्या अटकेवरून मित्रपक्ष व विरोधकांकडून शिंदेसेना लक्ष्य
18
विषारी ‘कफ सिरप’मुळे मृत्यूचे थैमान; १६ तासांत ३ बालकांचा बळी; मृतांची संख्या १६ 
19
वर्धा-भुसावळ, गोंदिया-डोंगरगड रेल्वे मार्ग मंजूर; २४,६३४ कोटी खर्चाच्या चार प्रकल्पांना केंद्राची मंजुरी
20
नवी मुंबई विमानतळ, भुयारी मेट्रोचे पंतप्रधानांच्या हस्ते आज लोकार्पण

शिक्षकांच्या पगारावरील गंडांतर खपवून घेणार नाही, उद्या आंदोलन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 2, 2019 15:21 IST

विनाअनुदानित शिक्षकांचे नाव पुढे करून सरकार अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतरांचा पगार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ही गंभीर बाब आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळणारे वेतनाचे सर्व लाभ विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळतील, अशी तरतूद कायद्यात करायला हवी; परंतु, त्यासाठी शिक्षकांच्या पगारावरील गंडांतर खपवून घेणार नाही. त्याला कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ व जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ विरोध करणार असल्याचे शैक्षणिक व्यासपीठाचे जिल्हाध्यक्ष एस. डी. लाड यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देशिक्षकांच्या पगारावरील गंडांतर खपवून घेणार नाहीशैक्षणिक व्यासपीठाचा इशारा; उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

कोल्हापूर : विनाअनुदानित शिक्षकांचे नाव पुढे करून सरकार अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतरांचा पगार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ही गंभीर बाब आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळणारे वेतनाचे सर्व लाभ विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळतील, अशी तरतूद कायद्यात करायला हवी; परंतु, त्यासाठी शिक्षकांच्या पगारावरील गंडांतर खपवून घेणार नाही. त्याला कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ व जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ विरोध करणार असल्याचे शैक्षणिक व्यासपीठाचे जिल्हाध्यक्ष एस. डी. लाड यांनी सांगितले.येथील विद्याभवनमध्ये शैक्षणिक व्यासपीठ आणि मुख्याध्यापक संघाची बुधवारी (दि. ३१ जुलै) बैठक झाली. एमईपीएस अ‍ॅक्टमधील अनुसूची ‘क’मध्ये प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेण्या नमूद केलेल्या आहेत. कोणत्या शिक्षकाला कोणती वेतनश्रेणी मिळावी, हे त्यामध्ये आहे. सरकारने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती, पहिली सुधारणा) नियम २०१९ (नियम, पोटनियम (१) (२) ऐवजीचा मसुदा शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.

या मसुद्यानुसार अनुसूची ‘क’ म्हणजे कायद्याने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार. येथून पुढे राज्य सरकार पुढे जो ठरवील तोच पगार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. एमईपीएस अ‍ॅक्टमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांची वेतनश्रेणी ठरवून दिलेली असल्यामुळे त्या धर्तीवरच पगार देणे राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने दिलेला वेतन आयोग किंवा महागाई भत्ता असेल तो सरकारला उशिरा का होईना; पण द्यावा लागणार आहे.

आता राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेला मसुदा जर विनाबदल लागू झाला, तर राज्य सरकार जे ठरवील त्याच प्रकारचे वेतन मिळणार आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या मते कायद्यामध्ये जुनी वेतनश्रेणी नमूद केलेली असल्यामुळे विनाअनुदानित संस्था शिक्षकांना पूर्ण पगार देत नाहीत. कायद्यात नमूद केलेली वेतनश्रेणी ही जुनी आहे. त्यामुळे सरकारने हा बदल केला असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारने या संदर्भातील दि. ४ जुलै २०१९ ची अधिसूचना तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा राज्यभर संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा लाड यांनी दिला आहे.यावेळी मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुरेश संकपाळ, सचिव दत्ता पाटील, दादासाहेब लाड, डॉ. सुभाष जाधव, प्रा. जयंत आसगांवकर, वसंतराव देशमुख, सुधाकर सावंत, राजेश वरक, विलास साठे, बी. डी. पाटील, प्रकाश पाटील, गजानन काटकर, शिवाजी माळकर, इरफान अन्सारी, सी. एम. गायकवाड उपस्थित होते.

आंदोलनाचे टप्पेजिल्ह्यातील सर्व शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या सह्यांचे निवेदन शिक्षण सचिवांना पाठविणे; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून निवेदन देणे, असे आंदोलनाचे टप्पे असल्याचे लाड यांनी सांगितले. 

 

टॅग्स :Teacherशिक्षकEducationशिक्षणkolhapurकोल्हापूर